रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा गोगरी

Updated at : 31 Jan 2018 5:38 AM (IST)
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रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा गोगरी

मानसी व चौथम प्रखंड के 20 पंचायत के लोगों को मिलेगा लाभ खगड़िया : अब मानसी व चौथम प्रखंड के लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए गोगरी निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. मानसी प्रखंड के सात पंचायत तथा चौथम प्रखंड के 13 पंचायत के लोगों का जमीन रजिस्ट्री खगड़िया निबंधन कार्यालय में […]

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मानसी व चौथम प्रखंड के 20 पंचायत के लोगों को मिलेगा लाभ

खगड़िया : अब मानसी व चौथम प्रखंड के लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए गोगरी निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. मानसी प्रखंड के सात पंचायत तथा चौथम प्रखंड के 13 पंचायत के लोगों का जमीन रजिस्ट्री खगड़िया निबंधन कार्यालय में होगा. जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती के प्रयास का लोगों ने सराहाना की है.
जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती भारती ने बताया कि जिला परिषद की बैठक में मानसी व चौथम प्रखंड के लोगों का रजिस्ट्री(जमीन की खरीद बिक्री) गोगरी में किये जाने का मुद्दा उठाया था. लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला.उन्होंने बताया कि विकास समीक्षा यात्रा के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व आपदा मंत्री एवं लघु सिंचाई मंत्री दिनेश यादव से चौथम व मानसी के लोगों की समस्याओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बीते एक जनवरी को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से मिलकर मानसी तथा चौथम प्रखंड के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया था. उन्होंने बताया था कि चौथम व मानसी प्रखंड के लोग पहले ट्रेन से महेशखूंट जाते हैं फिर गोगरी पहुंचकर जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं.
यदि रजिस्ट्री नहीं हो पाता है तो रुपया पैसा लेकर पुन: घर लौटना पड़ता है. लोगों को भय बना रहता है. इस स्थिति में दोनों प्रखंड के लोगों का समय भी बर्बाद होता है. उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था. जो आज हो गया. उन्होंने बताया कि मंगलवार को मंत्री मंडल से स्वीकृति मिली है.
अब नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क
मानसी प्रखंड के सैदपुर,अमनी, बलहा, खुटिया, चकहुसैनी, पश्चिमी ठाठा, पूर्वी ठाठा तथा चौथम प्रखंड के ठुठी मोहनपुर, बुच्चा, सरसावा, पिपरा आदि पंचायत के लोगों को खगड़िया निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए अतिरिक्त पांच हजार रूपये का शुल्क चुकाना पड़ता था. अब 20 पंचायत के लोगों को ना तो अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा. और न ही आने जाने में परेशानी होगी.
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