बरारी. प्रखंड क्षेत्र में पीएम आवास सर्वेक्षण कार्य लगातार जारी है. विस्थापित कटाव पीड़ित परिवार जो रेलवे किनारे, सड़क किनारे व बांध पर किसी तरह परिवार संग भरण पोषण कर रहे हैं. उन्हें आशा जगी कि सरकार द्वारा जमीन व पीएम आवास मिल जाये तो परिवार के बसावट की घोर समस्या दूर हो जाये, लेकिन ऐसा नहीं होते देख गरीब परेशान हैं. आवास सर्वेक्षण के नाम पर आवास सहायक के साथ बिचौलिया काफी सक्रिय है. गरीब ग्रामीण अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि आवास व जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है. नहीं देने पर नाम नहीं जोड़ने की धमकी भी दी जाती है. ऐसे में गरीब परिवार का दोहन व शोषण किया जा रहा है. कई ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड कार्यालय शिकायत लेकर गया तो बाहर ही पूछा कि क्या काम है. जब बताया कि आवास योजना में पैसा मांगता हैं तो कहा कि साहब बीजी है. कहां जाये गरीब, कौन सुनेगा इनकी फरियाद. मामले में पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधि दोनों शांत है, जबकि डीडीसी ने किसी भी प्रकार से राशि मांगने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का बयान जारी किया है.
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