अब अधिवक्ताओं की डिग्री की होगी जांच

कटिहार : व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को देश के वकीलों के लॉ डिग्री की जांच संबंधी निर्देश को सही बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से लॉ डिग्री लेकर बने वकीलों की डिग्री की जांच बिना कोई शुल्क लिए करने का निर्देश दिया है. इस निर्देश से अधिवक्ताओं में जहां इस बात को लेकर विश्वास बढ़ा है कि कई फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ना आसान होगा. वहीं दूसरी ओर वकालत पेशे से जुड़े क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू किये गये सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस एंड वेरिफिकेशन रूल्स 2015 के विरुद्ध कई पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखा है.

जिस पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से यह कहा गया था कि सभी विश्वविद्यालय में जांच के नाम पर शुल्क ली जाती है. यदि देश के वकीलों की प्रमाण पत्रों की जांच उसे कराना पड़े तो लगभग 60 करोड रुपए खर्च करना पड़ेगा. जो कि उसके लिए संभव नहीं है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया को न्यायालय ने आये कई निर्देश देते हुए पुनः 21 मार्च को इस मामले में सुनवाई का निर्देश दिया है. दिये गये निर्देश सभी विश्वविद्यालयों से स्टेट बार काउंसिल को 45 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट की जांच कराना होगा.

स्टेट बार काउंसिल को 75 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन रूल्स के नियम 23 के तहत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. यह निर्देश और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के काउंसिल के चुनाव नई मतदाता सूची को लेकर अभी तक नहीं हो पायी है. दूसरी ओर राज्य के लगभग 90 अधिवक्ता संघों में चुनाव कार्य होना है. राज्य के सभी 90 अधिवक्ता संघ में उसका कार्यकाल अगले माह के मध्य समाप्त हो रहा है. इस स्थिति में 75 दिनों के अंदर चुनाव कार्य को संपादित कराना स्टेट बार काउंसिल के लिए एक चुनौती भरा कदम होगा. बहरहाल जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के नये निर्देश से कई फर्जी अधिवक्ताओं का पहचान करना एवं उसका बाहर की और रास्ता देखना आसान हो सकेगा.