लोक शिकायत निवारण में कोताही बर्दाश्त नहीं

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Dec 2017 4:59 AM

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बैठक कर डीएम ने दायर परिवाद पत्रों की समीक्षा की कटिहार : माहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर लोक प्राधिकारों के साथ बैठक आहूत की गई. जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर परिवाद पत्रों […]

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बैठक कर डीएम ने दायर परिवाद पत्रों की समीक्षा की

कटिहार : माहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर लोक प्राधिकारों के साथ बैठक आहूत की गई. जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर परिवाद पत्रों की समीक्षा की गई.
द्वितीय अपील प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी श्री मिश्र ने समीक्षा के दौरान काफी कड़े तेवर में दिखे. खासकर सुनवाई एवं अनुपालन करने के मामले में लोक प्राधिकार की उदासीनता को लेकर डीएम ने कड़े निर्देश भी जारी किए है. डीएम ने बैठक के दौरान लंबित अनुपालन प्रतिवेदन को लेकर कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया है.
बैठक में समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्गत आदेश में से 16 आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है. डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 16 दिसंबर तक इस मामले को लेकर उपस्थित हो तथा लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भी जमा करें. बैठक में यह बात सामने आयी कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के पास लोक प्राधिकारों से जुड़े 58 मामले लंबित है. जबकि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कटिहार के पास 198 लोक प्राधिकारी के मामले लंबित है इसी तरह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मनिहारी के पास 73 व बारसोई के पास 187 लोक प्राधिकार के मामले लंबित है. इस से साफ जाहिर होता है कि परिवाद के सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश पर लोक प्राधिकार गंभीर नहीं है. डीएम ने लोक शिकायत निवारण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यपालक अभियंता विद्युत परियोजना, नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार, जिला योजना पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फलका, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमदाबाद व कटिहार सहित अन्य लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है.
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