Katihar Census Action: जनगणना कार्य में लापरवाही पर 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, एक दिन का वेतन रोका

कटिहार के डंडखोरा प्रखंड में जनगणना कार्य में लापरवाही मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 10 शिक्षकों से 24 घंटे में जवाब मांगा है.
डंडखोरा, कटिहार से संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट :
कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड में जनगणना कार्य में कथित लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. चार्ज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है. आरोप है कि संबंधित शिक्षक अपने निर्धारित क्षेत्र में उपस्थित नहीं थे और जनगणना कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया. मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित शिक्षकों का एक दिन का वेतन भी स्थगित कर दिया गया है.एचएलओ एप और ई-शिक्षाकोष जांच में खुली पोल
बीडीओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में की गई थी. 14 मई 2026 को एचएलओ एप पर अपलोड की गयी इंट्री की समीक्षा की गयी, जिसमें शिक्षकों द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया.इसके अलावा 13 मई 2026 के ई-शिक्षाकोष रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि कई शिक्षकों ने अपने निर्धारित एचएलबी यानी मकान गणना ब्लॉक से काफी दूर या अन्य स्थानों से उपस्थिति दर्ज कराई. प्रशासन का मानना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित शिक्षक अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं थे और जनगणना कार्य नहीं कर रहे थे.
इन शिक्षकों से मांगा गया जवाब
जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें मध्य विद्यालय द्वाशय की शिक्षिका मिताली चौधरी, शिक्षक फैजान रेजा, प्राथमिक विद्यालय कंधरपेली के कपिल कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलाश के संतोष कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलाई के सुमन कुमार सिंह और समीमा खातुन शामिल हैं.
इसके अलावा टिकैली के तोहिद आलम, सकरेली के सुजीत कुमार आनंद, द्वाशय के सलित कुमार और सौरिया विद्यालय के राजीव रंजन से भी जवाब मांगा गया है.24 घंटे में जवाब देने का निर्देश
बीडीओ शुभम प्रकाश ने अपने पत्र में कहा है कि जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत जिम्मेदारी का विषय है. ऐसे में क्षेत्र से अनुपस्थित रहना कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना जाएगा.सभी संबंधित शिक्षकों को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही 13 मई 2026 का वेतन स्थगित करते हुए इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भेजने की बात कही गई है. इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और जनगणना कार्य में लगे कर्मियों के बीच चर्चा तेज हो गई है.
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