किसान अब सोलर पंप के सहारे कर सकेंगे खेतों की सिंचाई

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सुविधा. बिजली खपत कम करने के लिए ब्रेडा के तहत शुरू हुई सोलर पंप योजना सुखाड़ की समस्या से मिलेगा छुटकारा भभुआ (नगर) : रकार ने बिजली खपत कम करने व सुखाड़ की समस्या से निबटने के लिए ब्रेडा के तहत सोलर पंप योजना की शुरुआत की है. उक्त योजना को शत प्रतिशत धरातल पर […]

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सुविधा. बिजली खपत कम करने के लिए ब्रेडा के तहत शुरू हुई सोलर पंप योजना
सुखाड़ की समस्या से मिलेगा छुटकारा
भभुआ (नगर) : रकार ने बिजली खपत कम करने व सुखाड़ की समस्या से निबटने के लिए ब्रेडा के तहत सोलर पंप योजना की शुरुआत की है. उक्त योजना को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने किसानों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है. सरकार की इस योजना के तहत किसान तीन एचपी का डीसी सबर्मिबल चार इंच के बोर में आसानी से चला कर रबी और खरीफ फसल की सिंचाई कर सकते हैं. वर्षों से सूखे की मार झेल रहे कैमूर के किसानों के खेतों में हरियाली व चेहरे पर खुशहाली के लिए यह योजना काफी कारगर होगी.
सीमांत व लघु किसानों को मिलेगा योजना का लाभ : जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उक्त योजना का लाभ सरकार उसी को दे रही है जो सीमांत व लघु किसान हैं. सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सिर्फ 25 प्रतिशत ही अपनी पूंजी लगानी पड़ेगी. बाकी 75 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र व राज्य सरकार देगी.
गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से मौसम की बेरूखी के कारण जिले के किसान सुखाड़ की मार झेलते आ रहे हैं. सूखे से निपटने के लिए गांवों में लगे नलकूप व अन्य संसाधन विभिन्न कारण से वर्षों से बंद पड़े हैं. इससे पटवन के लिए किसानों को आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है.
आवेदनों की होगी जांच : सोलर वाटर पंप योजना के लिए किसानों द्वारा दिये गये आवेदन व भूमि की जांच अंचलाधिकारी व हलका कर्मचारियों के द्वारा किया जायेगा. ये पदाधिकारी किसानों द्वारा दिये गये जमीन के विवरण की स्थल पर जाकर जांच करेंगे, ताकि उक्त योजना का लाभ वैसे किसानों को नहीं मिलसके जो इसके पात्र नहीं हो. अफसरों द्वारा बताया गया कि किसानों का चयन जिला स्तर पर किया जायेगा.
ऐसे करें आवेदन : जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उक्त योजना के लाभ के लिए किसानों को जिला पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन लेना पड़ेगा. आवेदन के साथ रसीद व एलपीसी के अलावा नोटरी कार्यालय से शपथ पत्र बनवाकर जमा करना पड़ेगा. किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर उसका निष्पादन राज्य सरकार के सचिव द्वारा किया जायेगा.
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