भभुआ नगर : जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना लागू है, ताकि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिले. लेकिन प्राय यह शिकायत मिलती रहती है कि मनरेगा का काम जेसीबी या अन्य मशीनों से कराया जा रहा है या तालाब की मिट्टी कहीं और भेजा जा रहा है. इसी के तहत रामपुर प्रखंड के बड़कागांव व बनौली में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर डीएम के आदेश पर डीडीसी द्वारा गठित की गयी दो सदस्यीय टीम जांच करेगी. वहीं, डीडीसी ने एक सप्ताह के अंदर कार्यों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
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बड़कागांव और बनौली में मनरेगा के कार्यों की जांच करेगी दो सदस्यीय टीम
भभुआ नगर : जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना लागू है, ताकि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिले. लेकिन प्राय यह शिकायत मिलती रहती है कि मनरेगा का काम जेसीबी या अन्य मशीनों से कराया जा रहा है या तालाब की मिट्टी कहीं और भेजा जा रहा है. इसी के तहत रामपुर […]
गौरतलब है कि बीते दिनों डीएम द्वारा जिला रामपुर प्रखंड में कराये गये कार्यों की जांच की थी. इसमें मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत सामने आयी थी. इस मामले में जांच के लिए डीएम ने डीडीसी को आदेश दिया था.
इधर, मामला जांच में सामने आने पर डीडीसी ने दो सदस्यीय टीम कार्यक्रम पदाधिकारी व कनीय अभियंता की टीम गठन कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. डीडीसी द्वारा गठित टीम को जारी आदेश में बताया गया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा विगत 29 जनवरी को रामपुर प्रखंड कार्यालय में वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान मामला सामने आया था.
इसमें जांचोंपरांत दोषी के विरोध सुसंगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसमें बताया है कि मनरेगा द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कर एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. निर्देश में यह भी बताया है कि डीएम की जांच में रामपुर के बनौली गावं में खतवाहा, ताल व पोखर खुदाई की गयी है.
परंतु गहराई लगभग 15 से 20 फुट है. इसमें ताल की खुदाई गहराई से कराने की बात कही थी. लेकिन, वहां पर गहराई में ताल खोदने के बाद निकलनेवाला मिट्टी नहीं पाया गया. इस बारे में जब पता लगाया, तो ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी खुदाई कर कहीं और भेज दिया गया है. वहीं, बड़कागांव से कोनहर से बनवा पुल तक लगाये गये पौधे भी सूखे हैं. इस तरह के कई अन्य मामले हैं, जिसकी जांच एक सप्ताह के अंदर कर रिपोर्ट सौंपे. ताकि संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जा सके.
इस संबंध में उप विकास आयुक्त केपी गुप्ता ने कहा कि डीएम के आदेश पर उक्त मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गयी, जिन्हें एक सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
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