ऑनलाइन भू-राजस्व जमा करना हुआ काफी मुश्किल
Author Prabhat khabar digital desk
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दिनारा : काम में तेजी लाने के लिए लगभग आम लोगों से जुड़ी लगभग सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हो रही हैं. इसके बावजूद सेवाओं से जुड़े लोगों की समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है. समस्याओं की इस कड़ी में फिलहाल एक और सेवा जुड़ गयी है. वह […]
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दिनारा : काम में तेजी लाने के लिए लगभग आम लोगों से जुड़ी लगभग सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हो रही हैं. इसके बावजूद सेवाओं से जुड़े लोगों की समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है. समस्याओं की इस कड़ी में फिलहाल एक और सेवा जुड़ गयी है.
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वह है ऑनलाइन राजस्व लगान जमा करने की. अब राजस्व कर्मचारी के हाथों मैनुअली राजस्व जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गयी है. बिना पूरी तैयारी के ऑनलाइन राजस्व जमा करने में आ रही अड़चनों को लेकर आम लोगों की परेशानी चरम पर है. इसका अंदाजा दिनारा प्रखंड मुख्यालय स्थित इंटरनेट की दुकानों में जुट रही भीड़ को देख कर आसानी से लगाया जा सकता है. किसी का खाता, प्लॉट ही लोड नहीं है.
जिनका लोड है उनकी जानकारी आधी-अधूरी है. ऐसे लोग जिनकी जमीन पीढ़ियों से संयुक्त चली आ रही है, वे पूर्व में मैनुअली अपने हिस्से की जमीन का लगान आसानी से जमा कर रसीद कटा लेते थे. पर अब ऐसा कोई विकल्प नहीं है. स्लो सर्वर और नेट की हालत ऐसी है कि एक आदमी का खाता प्लॉट चेक करने में घंटों लग रहे हैं. लोग हलकान और परेशान हैं. वहीं, परानपुर गांव के किसान लक्ष्मीकांत दूबे पड़रिया मौजा के खाता 89,11,12,47,88,109,105 का जब अपने वित्तीय वर्ष 2019-20 का ऑनलाइन राजस्व जमा करने पहुंचे, तो पता चला कि विभागीय साइट पर उक्त खाता लोड ही नहीं है.
एक इंटरनेट दुकान संचालक ने दावा किया कि 80 प्रतिशत लोगों के साथ इस तरह की समस्या सामने आ रही है, जिसके कारण राजस्व जमा करना मुश्किल हो गया है. भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार द्वारा संचालित कई कृषि और किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ पाने के लिए करेंट राजस्व रसीद जमा करना अनिवार्य किये जाने से लोगों को राजस्व जमा कर रसीद प्राप्त करने की जल्दी है. परंतु वर्तमान समय में इसकी राह आसान नहीं दिख रही.
लोग रसीद कटाने को लेकर भागदौड़ तो कर रहे हैं, पर कोई समाधान नहीं दिख रहा. उक्त समस्या के संबंध में दिनारा अंचल के राजस्वकर्मी रवींद्र सिंह का कहना है कि जमीन संबंधी विवरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की साइट पर अपलोड कराया गया था, जिसमें काफी गड़बड़ी है. लोग पूछते-पूछते परेशान हैं. इस संबंध में अंचल कार्यालय के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी तो है, लेकिन जिन्हें समस्या है वे आवेदन देकर उसे दूर करा सकते है.
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