अरवल.
आगामी आठ मार्च को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को सुलह कर समाप्त करने के लिए एक बैठक जिला अभयोजन कार्यालय में की गयी. बैठक की अध्यक्षता प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी सूरज प्रसाद ने किया. बैठक में सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने के लिए और संबंधित पक्ष कारों को नोटिस देने के लिए रणनीति बनाकर के समीक्षा की गयी और ज्यादा से ज्यादा मामले सुलह से समाप्त हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है. ज्ञात हो कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले सुलह से समाप्त हो इसके लिए सरकार भी सक्रिय है. अपर प्रमुख सचिव, गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में डायरेक्टर सर के निर्देशन में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को समाप्त करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है. जिला अभियोजन कार्यालय में हुई. बैठक में विवेकानंद श्रीवास्तव एसडीपीओ, एपीओ रश्मि सिंह, सोनी कुमारी, मनीष कुमार मृत्युंजय कुमार आदि सभी अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे.साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी पूरीन्याय मंडल में सुलह के आधार पर निबटारे के लिए किया गया 13 न्यायपीठ का गठनजहानाबाद नगर.
शनिवार को आयोजित होने वाले साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है़ जहानाबाद न्याय मंडल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामले के निपटारे को लेकर कुल 13 न्याय पीठ का गठन किया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कुल 13 न्याय पीठ का गठन किया गया है. उपरोक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दी है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में मामले के निबटारे को लेकर आठ न्यायपीठ का गठन किया गया है. जबकि अरवल व्यवहार न्यायालय में मामले के निबटारे को लेकर पांच न्यायपीठ का गठन किया गया है. प्रत्येक न्यायपीठ में मामले के निपटारे को लेकर एक-एक पैनल अधिवक्ता को शामिल किया गया है. जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में राजेश कुमार पांडेय, कुमार कौशल किशोर, विशाल कुमार सभी एडीजे कौशलेंद्र कुमार शुक्ला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदिति कुमारी सब जज प्रथम कुमारी डिंपी, आलोक कुमार सभी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं रंजीत कुमार सब जज सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं अरवल व्यवहार न्यायालय में मामले के निबटारे के लिए रवि रंजन मिश्र, एडीजे मनीष कुमार पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभूति भूषण, एसीजेएम ईश्वरचंद्र अकेला, एसडीजेएम उर्मिला आर्य, मुंशीफ को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों समेत बैंक लोन, एनआइ एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण फोन बिल, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, जल कर, बिजली बिल, दांपत्य, भू-अर्जन संबंधित विवाद, खनन, राजस्व ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों का निबटारा किया जाएगा. इसको लेकर प्राधिकार के द्वारा पूर्व से ही अभियान चला कर पक्षकारों को सूचना भेज दी गयी है. साथ ही प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव ने पक्षकारों से अपने लंबित मामलों के निबटारे में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का अनुरोध किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
