विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

जमुई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के द्वारा गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राजस्व संग्रहण व नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी. जानकारी देते हुए डीपीआरओ भनाु प्रकाश ने बताया कि समीक्षा के दौरान अपर सचिव के द्वारा अधिकारियों को विभागीय कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, ई-रेवेन्यू कोर्ट, बसेरा टू म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, सर्टिफिकेट, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-टू, आरसीएमएस, एग्री सेन्सस फ़ेज़-टू, भू-समाधान, डिजिटल नक्शा, खतियान, राजस्व रिकार्ड़, चकबंदी, राजस्व वसूल समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गयी और लोगों से मिलनेवाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों को चकबंदी, भू-अर्जन, भूमि सर्वेक्षण के अलावा जमीन से जुड़े मामलों पर चर्चा की गयी. राजस्व कर्मचारी, अमीन को वंशावली और जमीन के मालिकाना हक के सही स्रोत की जानकारी लेकर काम करने का निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान उन्होंने सर्वेक्षक से वास विहीन परिवारों को अधिक-से-अधिक लैंड एलाट करने का निर्देश दिया. आधार सीडिंग एवं ई-मापी से सम्बंधित लंबित मामलों को जल्द-से-जल्द निपटाने तथा त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया. अपर मुख्य सचिव ने नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिमाह अधिक से अधिक ऋण वसूली करने को कहा. उन्होंने न्यायालय में प्राप्त अधियाचना एवं अभिलेख का मिलान सुनिश्चित करने, प्राप्त आपत्ति, नोटिस तामिला के लिए लंबित मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. साथ ही अग्रणी बैंक प्रबंधक को जिले के सभी बैंकों के बड़े बकायेदारों की सूची संबंधित नीलाम पत्र न्यायालय के संबद्धता के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन हो सके.