गोपालगंज. वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के टलने के साथ ही गोपालगंज पहुंचे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन व राज्य सभा सांसद मनन मिश्र ने कहा कि सरकार ने वक्फ कानून बनाकर गरीब, पिछड़े मुसलमानों के हक के लिए काम किया है.
सभी पक्षों को सुनने के बाद आयेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में तथ्य जब सरकार की ओर से रखा जायेगा, तो कोर्ट का आदेश वक्फ कानून के पक्ष में आयेगा. 1995 में यह कानून कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत बनाया था. वहीं 2013 में इसमें ऐसे प्रावधान जोड़े गये, जिनके तहत वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, वह उसके अधीन हो जाती है. वक्फ की जमीनों पर बड़े लोगों का कब्जा है. लाखों एकड़ की जमीन पर उनका कब्जा है. इस पर कहीं मॉल बन गये, तो कहीं होटल. पहले वक्फ की जमीन को मौखिक कह देने से हो जाता था. मनन मिश्रा ने कहा कि पहले वाले वक्फ कानून से आम जनता को नुकसान हुआ, पहले वक्फ के फैसले की सुनवाई अदालतें नहीं करती थीं. अब कोर्ट में बात सुनी जायेगी. कोर्ट में सभी पक्षों की बातों को सुनाकर फैसला आयेगा. अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा.
सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय
उन्होंने भरोसा जताया कि अदालत संविधान और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार फैसला सुनायेगी. मिश्रा ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को जो जमीनें दान में मिली हैं, उनका सही इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए होगा. अगली तारीख 15 मई तय की है. वहीं एक प्रश्न के उत्तर में मनन मिश्र ने कहा कि झारखंड की सरकार का वकीलों को 10 लाख के इलाज की घोषणा एक खोखला व सस्ती लोकप्रियता को बटोरने वाला है. झारखंड सरकार का कहना है कि वकीलों के इलाज का खर्च बार काउंसिल आधा, विधिज्ञ संघ 25 प्रतिशत व सरकार 25 प्रतिशत खर्च वहन करेगी, जो संभव नहीं है. यह घोषणा वकीलों को भ्रमित करने वाला है. वकील बुद्धिजीवी हैं. उनको सरकार के सच का पता है.
आंबेडकर भवन को किया जायेगा वातानुकूलित
राज्यसभा सांसद ने कहा कि अपने ऐच्छिक मद से शहर के आंबेडकर भवन को रिमॉडल बनाकर उसमें वातानुकूलित बनाते हुए डीजी जेनेरेटर सेट भी उपलब्ध कराया जायेगा. इससे एक हजार से अधिक लोग बैठकर आसानी से मीटिंग या कार्यक्रम को कर सकेंगे.कोर्ट परिसर में वकीलों से मिल कर सुनी समस्या
मनन मिश्र सोमवार को कोर्ट पहुंचे. वकालतखाना से लेकर कोर्ट परिसर में वकीलों से मिल की उनकी समस्याओं को सुना. वकीलों ने कहा कि लॉ कॉलेज खुल जाता, तो यहां के छात्रों के लिए यह एक अभूतपूर्व कार्य होता तथा जिलावासियों के लिए गौरव की बात होती. अधिवक्ताओं को बैठेने के लिए उच्चस्तरीय हाइटेक बिल्डिंग का शीघ्र निर्माण कराया जाये. मौके पर जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र, महासचिव मनोज मिश्र, उपाध्यक्ष उदय नारायण मिश्र, रविप्रकाश मणि त्रिपाठी शामिल थे.
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