पश्चिम बंगाल में 22 जून को पेश होगा शुभेंदु सरकार का पहला बजट, इन सेक्टरों पर होगा जोर

Bengal Budget : राजनीतिक और आर्थिक हलकों में इस बजट को लेकर खास उत्सुकता है. शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्ववाली बंगाल को नयी सरकार की पहली आर्थिक तस्वीर इस बजट से मिलेगी.

मुख्य बातें

• संतुलित रणनीति अपनाने की तैयारी में सरकार
• बजट में रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर
• 18 जून से बजट सत्र की शुरुआत

Bengal Budget : कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नयी भाजपा सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की तैयारी में जुट गयी है. विधानसभा सूत्रों के अनुसार 22 जून को विधानसभा में नयी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है. पूर्व घोषणा के अनुसार 18 जून से राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां सरकार पूर्ववर्ती शासन से मिले भारी कर्ज के बोझ के बीच विकास की नयी रूपरेखा सामने रखेगी. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में राज्य को कर्जमुक्त बनाने की दिशा में ठोस रोडमैप पेश कर सकती है. साथ ही यह भी देखा जायेगा कि भारी उद्योग, सड़क, पुल और बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार किस तरह की वित्तीय नीति अपनाती है.

संतुलित रणनीति अपनाने की तैयारी में सरकार

सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक योजनाओं को लेकर भी सरकार संतुलित रणनीति अपनाने की तैयारी में है. पुरानी योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ आम लोगों के लिए नयी परियोजनाओं और राहत उपायों की भी घोषणा हो सकती है. ऐसे में राज्य की आर्थिक दिशा आनेवाले दिनों में किस ओर बढ़ेगी, इसकी झलक इसी बजट में मिलने की संभावना है. बजट की तैयारियों के तहत सोमवार को नबान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी खर्च में किसी भी प्रकार की फिजूलखर्ची तुरंत रोकी जाये और राज्य की आय बढ़ाने के लिए ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया जाये.

बजट में रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर

नबान्न सूत्रों के अनुसार, बचायी गयी राशि को हाईवे, फ्लाईओवर और बिजली परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई. लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना नयी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया जा रहा है. इसी के साथ राज्य के सुस्त पड़े औद्योगिक माहौल को नयी ऊर्जा देने की कोशिश भी शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री ने उद्योग संगठनों और आर्थिक थिंक टैंकों से बजट को लेकर लिखित सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं. सरकार कर व्यवस्था को सरल बनाने और देश-विदेश के निवेशकों को बंगाल की ओर आकर्षित करने के लिए बड़े वित्तीय सुधारों पर विचार कर रही है.

18 जून से बजट सत्र की शुरुआत

कुल मिलाकर, 18 जून से शुरू होनेवाला यह बजट सत्र नयी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है. एक ओर सरकार को राज्य की आर्थिक सेहत सुधारने और विकास का भरोसा देना होगा, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के भीतर विपक्ष के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ेगा. अब राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर उद्योग जगत तक, सभी की नजर 22 जून पर टिकी हुई है, जब नई सरकार बंगाल की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगी.