पैक्स ने डकारे करोड़ों के सेल्स टैक्स

घोटाला . ऑडिट ने खोला राज, तत्कालीन पैक्स अध्यक्षों के कारनामों से हैरत में विभाग

पैक्स ने सेल टैक्स विभाग को भी नहीं छोड़ा है. कई पैक्स ने तो वैट का भी पैसा नहीं जमा किया है, जबकि कई पैक्स ने चुनाव के दो साल बीत जाने के बाद भी अपना प्रभार नये अध्यक्ष को नहीं सौंपा है.

गोपालगंज : यह खबर चौंकानेवाली है. आज से तीन साल पहले तक सहकारिता को महाराष्ट्र की तरह मजबूत बनाने का सपना देखा जा रहा था. आज स्थिति उलटी हो चुकी है. पंचायत चुनाव 2015 में संपन्न हुए दो साल के बाद भी जिले की दो दर्जन पैक्स ने अपना रिकाॅर्ड और कागजात का प्रभार नये पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को नहीं दिया है. जिस पैक्स में अस्थायी प्रबंधक थे उन्होंने अध्यक्ष के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर गबन भी किया है. सहकारिता विभाग की तरफ से कराये गये ऑडिट में यह गड़बड़झाला खुल कर सामने आया है. ऑडिट में कई पैक्स पर लाखों लाख रुपये गिरे हैं. ऑडिट में अध्यक्ष और प्रबंधक के ऊपर जवाबदेही भी तय की गयी है. यह धांधली उजागर होने के बाद सहकारिता विभाग हैरत में पड़ गया है. विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. कार्रवाई की जद में फिलहाल एक दर्जन पैक्स हैं. इन पैक्स की कुंडली तैयार कर विभाग शिकंजा कसने जा रहा है.

टैक्स जमा नहीं होने से कारोबार ठप : पैक्स ने खाद का कारोबार किया. खाद बिक्री का टैक्स सेल टैक्स को नहीं जमा किया. अब रेकाॅर्ड अपडेट नहीं होने के कारण लगभग दो दर्जन पैक्स में न तो खाद मिल रही है और न ही बीज. ऐसी स्थिति में किसानों को सफर करना पड़ रहा है. नोटबंदी के कारण को-आॅपरेटिव बैंक से कैश भी निकल रहा कि किसान बाजार से खाद-बीज खरीद सके.

व्यापार मंडल में भी धांधली : जिले के 14 व्यापार मंडलों में से तीन व्यापार मंडलों में भी धांधली सामने आयी है. विभाग कार्रवाई की तैयारी में महीनों से फाइलों में चल रही है जिसको लेकर सहकारिता विभाग पर भी अंगुली उठ रही है.

क्या कहते हैं डीसीओ

अधिकतर पैक्स में ऑडिट हो चुका है. जिन पैक्स में गड़बड़ी सामने आयी है उनको एक मौका दिया गया है, ताकि वे राशि को जमा करें और चार्ज कर वर्तमान अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंपे. नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी.

बबन मिश्र, डीसीओ, गोपालगंज

तैयार की जा रही कुंडली

जिन पैक्स ने वैट की राशि जमा नहीं की है उनकी कुंडली तैयार की जा रही है. उन पर कार्रवाई की जायेगी. विभाग सोसाइटी एक्ट के तहत पैक्स को जानता है. गड़बड़ी होती है, तो पैक्स के लोग जिम्मेवार हैं. उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जायेगी.

एसके सिंह, उपायुक्त वाणिज्यकर विभाग, गोपालगंज