मनरेगा पीओ पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

Published at :08 Sep 2016 3:55 AM (IST)
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मनरेगा पीओ पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

वानिकी कार्यों में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने नहीं ली रुचि गोपालगंज : मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दी है.मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना के द्वारा जिले के सभी 234 पंचायतों में पांच इकाई यानी एक हजार पौधे लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इस योजना के तहत […]

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वानिकी कार्यों में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने नहीं ली रुचि

गोपालगंज : मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दी है.मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना के द्वारा जिले के सभी 234 पंचायतों में पांच इकाई यानी एक हजार पौधे लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी एवं निजी भूमि पर पौधा लगाये जाने का निर्देश दिया गया था. इतना ही नहीं सभी पंचायतों में एक-एक हजार पौधा लगाये जाने का कार्य गत 15 अगस्त 2016 तक ही पूर्ण किये जाने का निर्देश सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को दिया गया था.
लेकिन सामाजिक वानिकी योजना के तहत पौधारोपण किये जाने को लेकर अब तक स्थल चयन भी नहीं किया गया. वहीं बार -बार स्मार पत्र दिये जाने के बाद भी पौधा रोपण एवं स्थल चयन का प्रतिंवेदन नहीं दिया गया. इतना ही नहीं पौधा उपलब्ध कराये जाने वाले एजेंसी के संबंध में भी प्रतिवेदन नहीं दिया गया.
जिसके कारण मनरेगा के तहत कराये जाने वाले सामाजिक वानिकी के कार्य की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी. जिसको लेकर मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है.
इसको लेकर उप विकास आयुक्त ने निर्धारित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण दिये जाने का निर्देश दिया है. उन्हांेने स्पष्टीकरण के लिये तीन दिनों का अल्टीमेंटम दिया है. उन्होंनें यह भी कहा है कि स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं रहने के कारण बाध्य होकर सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते है अधिकारी
मनरेगा के कार्यों में कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा रुचि नहीं ली गयी है. जिसके कारण मनरेगा का कार्य प्रभावित हुआ है. इसको लेकर जवाब तलब किया गया है. आवश्यक हुआ तो कार्रवाई भी होगा.
दयानंद मिश्रा
उप विकास आयुक्त ,गोपालगंज
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