नये साल में कई आयोग का कार्यकाल होगा खत्म

नये साल में कई आयोग का कार्यकाल होगा खत्मबिहार राज्य नागरिक परिषद, मत्स्य आयोग, महिला आयोग, किसान आयोग, एससी-एसटी आयोग, एससी आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अकादमियों में निदेशक और अध्यक्ष के पद भी नये साल में भरे जायेंगेबिहार राज्य नागरिक परिषद का कार्यकाल खत्मकिसान आयोग का कार्यकाल मार्च में होगा खत्म संवाददाता, पटनानये वर्ष में राज्य सरकार के कई आयोग, बोर्ड और निगम का कार्यकाल खत्म हो जायेगा. बिहार राज्य नागरिक परिषद का कार्यकाल खत्म हो चुका है. राज्य सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व गठित कई आयोगों का कार्यकाल 2017 के विभिन्न महिनों में खत्म होगा. विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बनी महागंठबंधन की सरकार के नेताओं का इन पदों पर नियुक्ति के लिए नजरें टीकी हुई है. उपाध्यक्ष समेत आठ सदस्यीय बिहार राज्य नागरिक परिषद का कार्यकाल इसी वर्ष खत्म हो चुका है. परिषद में उपाध्यक्ष समेत सदस्यों की नियुक्ति की कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है. मार्च में अध्यक्ष समेत दो सदस्यीय किसान आयोग का कार्यकाल खत्म हो जायेगा. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो जायेगा. वहीं 2016 के अंत तक महादलित आयोग के कई सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जायेगा. अन्य लगभग सात आयोगों का कार्यकाल 2017 के फरवरी में पूरा होगा. जिसमें अनुसूचित जाति आयोग, महादलित आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, मछुआरा आयोग, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार राज्य अतिपिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार राज्य पिछड़ा आयोग, बिहार राज्य श्रमिक आयोग शामिल है. अधिकांश अकादमी के निदेशक और चेयरमैन के पद भी हैं रिक्तराज्य सरकार के शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अधिकांश अकादमियों के निदेशक और अध्यक्ष के पद रिक्त हैं. उर्दू और बंगला अकादमी को छोड़कर लगभग सभी अकादमियों का काम प्रभार पर चल रहा है. इन पदों पर भी महागंठबंधन दलों के शिक्षाविदों की नजरें लगी है. हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक, भोजपुरी अकादमी के निदेशक, मैथिली अकादमी के निदेशक और अध्यक्ष, मगही अकादमी के निदेशक, संस्कृत अकादमी के निदेशक और अध्यक्ष तथ अंगिका अकादमी के निदेशक का पद रिक्त है. नये वर्ष में इन पदों पर नियुक्ति की संभावना व्यक्त की जा रही है.