एफआइआर लेने से नियुक्ति की समस्या का मंत्री ने किया ऑन स्पॉट नष्पिादन

एफआइआर लेने से नियुक्ति की समस्या का मंत्री ने किया ऑन स्पॉट निष्पादनअमीन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बहाल करने की लगायी गुहारसंवाददाता,पटनासदाकत आश्रम में राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने लोगों की समस्याएं सुन कर ऑन स्पॉट निष्पादित किया. उन्होंने अधिकारियों को उनके मोबाइल पर समस्याओं के बारे में बता कर निष्पादित करने का निदेश दिया. सदाकत आश्रम में मंत्री ने दो घंटे से अधिक रह कर लोगों की समस्याएं सुनीं. इसमें अलग-अलग समस्याओं को लेकर लोग जुटे थे. यहां तक कि थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने की शिकायत लेकर महिला पहुंची. मंत्री ने एयरपोर्ट थाना फोन कर समस्या सुनने व एफआइआर लिये जाने का निदेश दिया. वैशाली के अशोक कुमार गुप्ता द्वारा उनकी जमीन कब्जा किये जाने की शिकायत करने पर वहां के डीसीएलआर को मोबाइल पर मामले काे निष्पादित करने को कहा गया. जदयू श्रमिक प्रकोष्ठ महासचिव ए हक अंसारी के नेतृत्व में बड़ी-मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल समस्या से संबंधित स्मार पत्र दिया. इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बिहटा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल मंत्रह से मिल कर समस्याएं बतायी. अमीन उतीर्ण अभ्यर्थियों ने बहाल किये जाने की लगायी गुहारअमीन की परीक्षा पास अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल मंत्री से मिल कर बहाल किये जाने की गुहार लगायी. मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि विभाग के प्रधान सचिव से बात कर इसका शॉट आउट होगा. अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा लिये गये अमीन परीक्षा में नवंबर, 2014 में पास अभ्यर्थियों को बहाल नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गये अमीन से विभाग काम करा रही है. विभाग द्वारा अमानत का प्रमाणपत्र नहीं होने का बहाना बना कर नियुक्त नहीं कर रही है. जबकि पूरे देश में अमानत का प्रमाणपत्र देनेवाली कोई संस्था नहीं है. निबंधित संस्थाओं द्वारा अमानत का प्रमाणपत्र दिया जाता है. अमीन संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने मंत्री को बताया कि विभाग में कांट्रैक्ट पर दिसंबर, 2014 व मार्च, 2015 में बहाल अमीन में 19 यूपी के देवरिया जिला के हैं. बहाल हुए सभी अमीन के पास निबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र पर उन्हें बहाल किया है, जबकि बिहार के अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाणपत्र पर बहाल नहीं किया जा रहा है. अमीन के लिए निकाले गये वैकेंसी में आईए व सर्वेयर या फिर अमानत का प्रमाणपत्र योग्यता होना जरूरी था. वर्ष 2004 में इस तरह के समान मामले में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट रोका था. इसमें पटना हाईकोर्ट ने आयोग से रिजल्ट रोकने का कारण पूछा था. बाद में वर्ष 2006 में अमीन को बहाल करने का आदेश दिया गया, जिसमें सरकार ने 42 लोगों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया था. मंत्री से मिला मेधावी व्याख्याता अभ्यर्थी संघ मेधावी व्याख्याता अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष अंजनी कुमार अंजान ने मंत्री से राज्य पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में नहीं बुलाये जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि नेट व सेट समान डिग्री है. यूजीसी ने इसे मान्यता दी है. शिक्षा विभाग ने इसके बावजूद सहायक प्रोफेसर के लिए सेट अभ्यर्थियों को तवज्जो नहीं दी गयी है.