गया जी में अतिक्रमण पर चलेगा डंडा, बारी और डॉ मेहरा रोड को चौड़ा करने का सख्त निर्देश

गया जी. शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था और अधूरी सड़क परियोजनाओं को लेकर शनिवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने सख्त रुख अपनाया. गया जी जिला अतिथि गृह सभागार में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास कार्यों में अतिक्रमण और प्रशासनिक लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बारी रोड और डॉ मेहरा रोड से तत्काल अतिक्रमण हटाकर उन्हें सात मीटर तक चौड़ा करने का अल्टीमेटम दिया गया है. बैठक के दौरान सड़कों के निर्माण में आ रही बाधाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी. डॉ प्रेम कुमार ने बारी रोड और डॉ मेहरा रोड में अतिक्रमण को सबसे बड़ी बाधा बताया और अधिकारियों को इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया. इसके अलावा, डॉ मेहरा से जीबी रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य में एकल बोलीदाता होने के कारण पुराना टेंडर रद्द कर दिया गया है. अब इसके लिए दोबारा वित्तीय बोली खोली गयी है और स्वीकृति का इंतजार है.

अहम सड़कों के टेंडर रद्द, फिर से शुरू होगी प्रक्रिया

प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला बोधगया एप्रोच रोड (दोमुहान से महाबोधि मंदिर) और गया-बोधगया रोड में सामने आया है. प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में इन महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन की निविदाएं निरस्त कर दी गयी हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सड़कों के लिए जल्द स्वीकृति प्राप्त कर पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू की जाये. बैठक के अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में खनन और निर्माण सामग्री की कमी पर भी चिंता व्यक्त की गयी. डॉ प्रेम कुमार ने आश्वासन दिया कि विभागों के आपसी समन्वय से इस समस्या को जल्द सुलझा लिया जायेगा, ताकि विकास कार्य बाधित न हों. बैठक में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.

इन परियोजनाओं की प्रगति का हुआ मूल्यांकन

एनएच-83 (चाकंद से 80 गेट होते हुए सिकडिया मोड़): इसका करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. शेष कार्य जल्द खत्म करने के निर्देश दिये गये.

टिकारी रोड: अगले तीन महीने में इसके निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.

गया पुलिस लाइन रोड: चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है.

आमस-दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे: तीन पैकेज में चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है.

सुजाता बायपास: इस पुराने बायपास को फोर-लेन में अपग्रेड करने के लिए वित्तीय बोली खोली जा चुकी है. वहीं, इसके एक हिस्से के निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की एनओसी का इंतजार है.