गया. जिला पर्षद के सभागार में राजस्व पर्षद केके पाठक की अध्यक्षता में नीलामपत्र वादों की समीक्षा की गयी. इसमें मगध प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा व डीएम डॉ त्यागराजन भी शामिल हुए. इस दौरान डीएम ने कहा कि नीलामपत्र के मामलों के निबटारे करने में 115 पदाधिकारियों को लगाया गया है. वहीं, आयुक्त ने कहा कि वर्तमान समय में काफी तेजी से नीलामपत्र वादों की सुनवाई हो रही है. इसका परिणाम है कि बैंकों के बकाया राशि तेजी से वसूली हो रही है. उन्होंने कहा कि इससे आम जनों के बीच में प्रशासन की उपस्थिति दिखती है. यह खुशी की बात है कि गया जिला में रिकवरी की स्थिति काफी अच्छी है. राजस्व पर्षद केके पाठक ने संबोधित करते हुए आयुक्त व डीएम को धन्यवाद देते कहा कि जिले में काफी अच्छी प्रगति से बकायादारों से राशि वसूलने का काम किया गया है उन्होंने सभी पदाधिकारी को कहा कि बैंक का काम है लोगों को लोन उपलब्ध कराना और प्रशासन का कार्य है कि डिफॉल्टर लोगों से लोन रिकवरी करवाना. बताया गया कि वर्तमान समय में गया जिले के एसबीआइ को हर दिन चार से पांच लाख रुपये का न्यूनतम रिकवरी प्राप्त हो रहा है. इसके अलावा अन्य बैंक भी बता रहे हैं कि हर दिन बैंक में पुराने मामलों की रिकवरी राशि जमा हो रही है. उन्होंने निर्देश दिया है कि टॉप 50 बड़े मामले के बकायादारों से प्राथमिकता पर वसूली कराये. वारंट पेंडिंग वाले मामलों में विशेष रूप से रुचि लेकर कार्य करें. उन्होंने डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नीलम पत्र के सभी मामलों में सेक्शन सात के तहत नोटिस देने की कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित करायें. कोई भी मामला सेक्शन सात का लंबित नहीं रहे.
बकायेदारों की होगी कुर्की-जब्ती
उन्होंने कहा कि वैसे बकायेदार जो बकाया धन जमा नहीं करेंगे, उनकी कुर्की जब्त करवाई जायेगी. सभी बकायादारों को नोटिस दिया जा रहा है. तत्पश्चात बकाया धन जमा नहीं करने पर वारंट जारी किया जायेगा. बॉडी वारंट भी निकल जायेगा. राशि वसूली भी की जायेगी. साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. उन्होंने कहा कि पुराने नीलाम पत्र के मामलों में जो भी बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, आयुक्त के सचिव एवं सभी नीलम पत्र के नामित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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