सफाईकर्मी गये हड़ताल पर कहीं से कचरे का उठाव नहीं

गया : बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन व बिहार राज्य निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को बकाया वेतन की मांग को लेकर निगम कर्मी स्ट्राइक पर चले गये. स्टेशन रोड स्थित निगम स्टोर से श्रमिक नेताओं की मौजूदगी में काफी संख्या में कर्मी निगम कार्यालय पहुंचे और निगम की विभिन्न शाखाओं में ताला लगवा कर नगर आयुक्त के कार्यालय कक्ष के सामने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

फेडरेशन के महामंत्री अमृत प्रसाद महासंघ के श्यामलाल प्रसाद व शिवबच्चन शर्मा आदि ने कहा कि स्थायी व अस्थायी कर्मियों का वेतन मार्च से बाकी है, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर व नगर आयुक्त आपस में उलझे हुए हैं. उन्होंने कहा कि तीन तिकड़ी की लड़ाई में कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है.

वार्ता फेल, नगर आयुक्त का फोन नहीं लगा

दोपहर डेढ़ बजे के करीब नगर निगम सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पहुंचे. उन्होंने फेडरेशन व महासंघ के नेताओं से स्ट्राइक खत्म करने की अपील की. फेडरेशन के महामंत्री अमृत प्रसाद ने कहा कि सोमवार को ही नगर आयुक्त ने कहा था कि वेतन भुगतान के मामले पर वे ठोस कदम उठायेंगे.

लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से कर्ज लेकर घर का काम कर रहे हैं. उन्होंने नगर निगम के लेखा पदाधिकारी गौतम कुमार पर अधिकारियों को बरगलाने का आरोप लगाया.

इस बीच नगर आयुक्त के सरकारी नंबर पर फोन लगाया गया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा. श्रमिक नेता इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनके वेतन भुगतान का मामला हल नहीं किया जाता स्ट्राइक खत्म नहीं होगा. बुधवार को 11 बजे निगम सभागार में कर्मचारी नेता फिर से जुटेंगे. इससे शहर में बुधवार को भी लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान उप नगर आयुक्त दिनेश सिन्हा, अजय कुमार व मोहम्मद साहेब याहिया व वार्ड पार्षद ओमप्रकाश मौजूद थे.

इस मामले को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी

असल में हाल ही में नगर आयुक्त ने कर्मचारियों के भुगतान को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन भुगतान से पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट की फोटो कॉपी व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है.

इस मामले को लेकर श्रमिक नेताओं का कहना है कि यह काम नगर निगम अपने स्तर से क्यों नहीं कराता. पैन कार्ड बनने में 15 से 20 दिन का समय लगता है. ऐसे में हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए जरूरी इस दस्तावेज के कारण उनका वेतन भुगतान का मामला हल नहीं हो पायेगा. यह सुझाव दिया कि निगम में कैंप लगा कर एजेंसी के द्वारा कर्मचारी हित में काम को पूरा करवाएं.

नहीं निकलीं सफाई गाड़ियां

कर्मचारियों के स्ट्राइक पर रहने से शहर में नगर निगम की सफाई गाड़ियां स्टोर से नहीं निकलीं. शहर में जगह-जगह कचरा फैला रहा. इसके अलावा नालियों की सफाई भी रुक गयी है. इससे पहले से देर से शुरू हुई नालियों की सफाई और ज्यादा प्रभावित होने के आसार बन गये हैं. साथ ही लोगों की फजीहत भी इस बार बढ़ते दिख रही है.