डिप्टी मेयर ने बोलने से रोका, तो धरने पर बैठीं महिला पार्षद

Published at :06 Jun 2018 2:47 AM (IST)
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डिप्टी मेयर ने बोलने से रोका, तो धरने पर बैठीं महिला पार्षद

गया : डिप्टी मेयर द्वारा महिला पार्षद को बोलने से रोकने पर वार्ड नंबर 37 की पार्षद सारिका वर्मा बिफर पड़ीं और रोते हुए बैठक से बाहर निकल गयीं. यही नहीं सभागार गेट के पास धरने पर बैठ गयीं. धरना की सूचना पर मौके पहुंचे मेयर वीरेंद्र कुमार ने महिला पार्षद को समझाने का प्रयास […]

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गया : डिप्टी मेयर द्वारा महिला पार्षद को बोलने से रोकने पर वार्ड नंबर 37 की पार्षद सारिका वर्मा बिफर पड़ीं और रोते हुए बैठक से बाहर निकल गयीं. यही नहीं सभागार गेट के पास धरने पर बैठ गयीं. धरना की सूचना पर मौके पहुंचे मेयर वीरेंद्र कुमार ने महिला पार्षद को समझाने का प्रयास किया लेकिन उनका प्रयास बेअसर रहा.
महिला पार्षद सारिका वर्मा रोते हुए आरोप लगाया कि जब भी किसी बैठक में किसी मामले को लेकर वह बोलना चाहती हैं, तो पुरुष पार्षद, डिप्टी मेयर और अधिकारी रोक देते हैं. बोलने नहीं देते हैं. यहां पुरुषों को बोलने की आजादी है, महिलाओं को नहीं. महिला पार्षद वर्मा बैठक का वाकआउट कर अपने घर चली गयीं.
पार्षद ने बताया कि उनके वार्ड में एक ठेकेदार ने नाली व सड़क का निर्माण घटिया किया है. इस मामले में जांच की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र दिया गया लेकिन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी. उलटा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद कमीशन की मांग कर रही हैं, जबकि ठेकेदार ने नाली व सड़क निर्माण कार्य के दौरान निकले मलबे को दिग्घी तालाब में डाल दिया है.
इस काम के विरोध में बैठक में बोलना चाहा, तो डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बोलने से मना कर दिया. इस बात से गुस्से में आयी महिला पार्षद ने अपने कागज को फाड़ते हुए बैठक से बाहर निकल कर धरने पर बैठ गयीं. इधर बैठक में वार्ड 49 के पार्षद प्रमीला देवी पटवा ने कहा कि हर बार महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता है. सरकार द्वारा बराबर का अधिकार देने की बात की जाती है. लेकिन, यहां हर मुद्दे पर महिलाओं को बोलने से रोका जाता है.
यह कहना है मेयर का
मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि महिला पार्षद को बोलने का मौका बैठक में हर वक्त दिया जाता है. किसी की उपेक्षा बैठक में नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि पार्षद सारिका वर्मा के मामले में जांच का आदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है. जांच के बाद ठेकेदार दोषी पाया गया, तो उसका सिक्यूरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी. साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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