किसानों को तय दाम पर ही मिले उर्वरक

निर्देश. मगध प्रमंडल के कृषि पदाधिकारियों की बैठक में कृषि की हुई समीक्षा

डीजल अनुदान के लिए गया व जहानाबाद में नहीं आया एक भी आवेदन

कृषि भूमि के विस्तार के लिए आयुक्त ने सभी जिलों में निर्धारित किया क्षेत्र

गया : मगध प्रमंडल के सभी जिलों में किसानों को उचित कीमत पर ही उर्वरक मिले, यह सुनिश्चित कराएं. खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं की जायेगी. शिकायत मिली, ताे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी बख्शे नहीं जायेंगे. खाद विक्रेता के साथ जिला, अनुमंडल, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी व किसान सलाहकार की जवाबदेही मानते हुए सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. जीराे टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. ये बातें गुरुवार काे आयुक्त कार्यालय सभागार में मगध प्रमंडल के कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने कृषि अधिकारियों के बीच कहीं.

आयुक्त ने कहा, वह खुद भी रखेंगे नजर : किसान सलाहकार अपने क्षेत्र में खाद विक्रेता से उनके स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर हर साेमवार काे इसका विवरण एसएमएस या दूरभाष के माध्यम से अपने डीएआे काे उपलब्ध करायेंगे. डीएआे खाद विक्रेताआें के स्टॉक का मिलान कर वास्तविक स्थिति की रिपाेर्ट संयुक्त कृषि निदेशक काे भेजेंगे. इस दौरान जिस विक्रेता के पास स्टॉक कम मिले, ताे डीएआे अपने स्तर से विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

सत्यापन के बाद डीजल के रुपये दें : आयुक्त ने कहा कि आइएमडी से वर्षापात के आंकड़ाें से भिन्नता नहीं हाे, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा एकत्र वर्षापात के आंकड़ाें व आइएमडी के आंकड़ाें का मिलान कर लें. डीजल अनुदान के संबंध में आयुक्त द्वारा पूछे जाने पर बताया कि गया व जहानाबाद जिले में डीजल अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं. आैरंगाबाद में 2601, नवादा में 729 व अरवल जिले में 1118 आवेदन मिले हैं. आयुक्त ने कहा कि प्राप्त आवेदनाें का सत्यापन कर समयसीमा के अंदर में किसानों काे रुपये उपलब्ध करा दें. आयुक्त ने प्रमंडल के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार क्रॉपिंग पैटर्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया,

जिसमें कितनी भूमि है, कितनी भूमि में सिंचाई की उपलब्धता है, किसी प्रकार की कृषि की जा रही है आदि का पंचायतवार वास्तविक आंकड़ाें काे जुटा कर किसान सलाहकार के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया. उन्हाेंने कहा कि सरजमीं पर वास्तविक आंकड़ाें काे जुटा कर विवरण उपलब्ध कराएं. इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां सिंचाई की सुविधा आैर बढ़ाने से कृषि क्षेत्र का विस्तार हाे सकता है. इस संबंध में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए विस्तृत विवरण सहित कार्ययाेजना तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक एसी जैन, उप निदेशक, कृषि विजय शर्मा, एसके उत्तम, धर्मवीर पांडेय, श्रीजीवन, सभी जिलाें के डीएआे, आत्मा के निदेशक व उद्यान विभाग के सहायक निदेशक सहित कृषि विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे.

परती भूमि काे कृषि याेग्य बनाने का लें चैलेंज

आयुक्त ने कहा कि एक वर्ष में कृषि भूमि के विस्तारीकरण की कार्ययाेजना तैयार करें. सभी कृषि पदाधिकारियों की काबिलियत इसमें है कि वे अधिक-से-अधिक परती भूमि काे कृषि याेग्य भूमि में बदलवा सकें. यह चैलेंज है, जिसे स्वीकारना हाेगा. इसके लिए पंचायत व ग्रामवार विवरण मंगवाएं. किसान सलाहकार व एसएमएस के माध्यम से किसानाें से इस मुद्दे पर विमर्श करें. इसके बाद किसानों की सूची बनाएं. इसके अंदर रबी व खरीफ दाेनाें फसलें समाहित हाेंगी. आयुक्त ने इसके लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया.

इसमें गया में 27000, आैरंगाबाद में 15000, नवादा व जहानाबाद में पांच-पांच हजार व अरवल में छह हजार हेक्टेयर परती भूमि काे कृषि याेग्य बनाने का लक्षय निर्धारित किया. उन्होंने जिलेवार वर्षापात व बीज डालने की स्थिति की समीक्षा की. इस बारे में संयुक्त कृषि निदेशक ने उन्हें बताया कि जून की तुलना में जुलाई में अब तक अच्छी बारिश हुई है. प्रमंडल में 98 प्रतिशत बीज डाला गया है. उन्हाेंने आयुक्त काे बताया कि राेपनी का समय अभी बाकी है आैर उम्मीद है कि स्थिति अच्छी रहेगी.