बिरौल के कार्यपालक अभियंता के वेतन पर रोक

Published at :09 Aug 2016 5:56 AM (IST)
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बिरौल के कार्यपालक अभियंता के वेतन पर रोक

कार्रवाई . कार्य में शिथिलता को लेकर जिलाधिकारी गंभीर दरभंगा : डीएम डाॅ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम – 2015 के तहत जिला स्तरीय कार्यालय में जून माह के कुल 88 प्रतिशत मामलों के निष्पादित कर दिये […]

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कार्रवाई . कार्य में शिथिलता को लेकर जिलाधिकारी गंभीर

दरभंगा : डीएम डाॅ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम – 2015 के तहत जिला स्तरीय कार्यालय में जून माह के कुल 88 प्रतिशत मामलों के निष्पादित कर दिये जाने की जानकारी दी गयी. 39 मामले लंबित बताये गये. इस पर डीएम ने सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया. दरभंगा सदर के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जून माह के 93 प्रतिशत, बेनीपुर अनुमंल के कार्यालय में 85 प्रतिशत,
बिरौल अनुमंडल के कार्यालय में 63 प्रतिशत मामलों के निष्पादित कर लिये जाने की जानकारी दी गयी. बिरौल की स्थिति में सुधार करने के लिये एसडीओ को निदेश दिया गया की अलग से बैठक कर इसकी समीक्षा कर लें. आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात होने पर पुराने तकनीक के जेनेरेटर से विद्युत आपूर्त्ति किये जाने के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है, इस पर डीएम ने नवीन तकनीक का साइलेंट जेनेरेटर भाड़े पर रखने को लेकर निविदा प्रकाशित करने का निदेश दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों से प्राप्त परिवाद पत्र के विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ कर ही जांच प्रतिवेदन एवं निष्पादन की कार्रवाई करने को कहा. अवर निबंधन पदाधिकारी को भू-अर्जन द्वारा अर्जित की गयी जमीनों का ब्यौरा रखने का निदेश दिया गया.
कोर्ट में चल रहे मामलों की समीक्षा की गयी. कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा जेल में लाइटिंग का कार्य 2 दिनों में शुरू हो जाने की जानकारी दी गयी. कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल का कार्य में शिथिलता एवं अनिधिकृत रूप से बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया. सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रखंडों में बन रहे कौशल विकास केंद्र भवन के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गयी. भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढ़ंग से तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निदेश दिया गया. जिला नियोजन कार्यालय भवन के निर्माण की समीक्षा की गयी और उसमें भी तेजी लाने का निदेश दिया गया.
जिला आपदा टास्क फोर्स की बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी से अब तक निबंधित किये गये नावों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया. सिविल सर्जन के द्वारा मोबाइल मेडिकल टीम का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया. इस बैठक में डीडीसी विवेकानंद झा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जेड हसन, एसडीओ सदर, बिरौल एवं बेनीपुर, डीसीएलआर सदर, बिरौल एवं बेनीपुर, आपदा प्रबंधन विभाग पदाधिकारी रवींद्र कुमार दिवाकर समेत अन्य मौजूद थे.
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