एसडीपीजीआरओ की अदालत के आदेश पर जगा महकमा
जाम की समस्या से निजात के लिए दायर किया था मामला
बेनीपुर : अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा चार सप्ताह के अंदर बेनीपुर मुख्य बाजार की अतिक्रमित सरकारी भूमि को खाली करने का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर नगर प्रशासन संजीदा हुआ है. नगर प्रशासन ने इस दिशा में पहल करते हुए शनिवार को पूरे बाजार में माइकिंग करा कर सड़क किनारे की जमीन को स्वत: खाली कर देने की चेतावनी अतिक्रमणकारियों को दी है.
इसका भी एक सप्ताह गुजर गया है, पर अतिक्रमणकारियों पर नगर प्रशासन के इस फरमान का कोई असर नहीं दिख रहा. पूर्वी की भांति सरकारी जमीन पर जमे हैं. आमजन इससे उत्पन्न सड़क जाम की समस्या से इस चिलचिलाती धूप में जूझने के लिए मजबूर हैं.
ज्ञात हो कि बेनीपुर मुख्य बाजार के भारत चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक सड़क किनारे के सभी सरकारी जमीन को स्थानीय फुटपाथ व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है. दूसरी ओर अधिकांश छोटे-बड़े वाहन चालक दिन भर यात्रियों की प्रतीक्षा में सड़क पर ही वाहन लगाए रहते हैं. इससे उत्पन्न जाम की समस्या से लोग इस चिलचिलाती धूप में जूझते रहते हैं. इससे आजिज होकर नवादा के रमेश चंद्र मिश्र ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की अदालत में सीओ के विरुद्ध अतिक्रमण खाली कराने का मामला दर्ज करा दिया था.
चार महीने के बाद अदालत ने सीओ को चार हफ्ते के अंदर अतिक्रमित भूमि खाली कर कार्रवाई से अदालत को सूचित करने का आदेश दिया है. लोक शिकायत द्वारा दिए गए फैसले के बाद अनुमंडल प्रशासन की नींद खुली है और माइकिंग कर अतिक्रमणकारियों को खुद उत्क्रमित भूमि खाली करने की चेतावनी दी है. हालांकि सात फरवरी को भी प्रशासन की ओर से माइकिंग कर 24 घंटे के अंदर जमीन खाली करने के आदेश का हाल याद कर लोग इस बार भी इसे प्रशासनिक कोरम का ही हिस्सा मान रहे हैं.
इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बाजार की सरकारी भूमि को अतिक्रमित कर लिए जाने से उत्पन्न जाम की समस्या को स्वीकारते हुए कहा कि नगर प्रशासन द्वारा माइकिंग कर दी गयी है. किसी भी दिन नगर की ओर से मुहिम चलाकर अतिक्रमण खाली कर दिया जाएगा. इसके लिए एसडीओ को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया है.
