मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का आयोजन सचिवालय में किया गया. इसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. सरकार के द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है. अब बिहार शिक्षक नियुक्ति में स्थायी आवासीय की जरूरत खत्म कर दी गयी है. इससे अब दूसरे राज्यों के लोगों भी परीक्षा में फॉर्म भर पायेंगे. इसे लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही थी. सरकार के इस नियम से ऐसे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जिनके माता-पिता दूसरे राज्य के हैं और उनकी शादी बिहार में हुई है.
बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. इसमें कृषि, पर्यटन, उद्योग, जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.
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कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के सृजित 675 पद जिसमें लोअर डिविजन क्लर्क 593, अपर डिविजन क्लर्क 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड का ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46.35 करोड़ रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
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बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा देने की कवायद शुरू की गयी है. अब राज्य में तीन 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है.
