मोतिहारी : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तार,पोल एवं ट्रांस्फॉर्मर लगाने के नाम पर उगाही करने वाले एजेंसियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. अवैध वसूली मामले को गंभीरता से लेते हुए जिप प्रशासन ने शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. गुरूवार को जिप अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल की अध्यक्षता में विधुतीकरण योजनाओं की समीक्षा हुयी.
जिसमें उपरोक्त विषयों के अलावे ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा दर्ज करायी गयी समस्याओं के निराकरण पर विचार किया गया. वही विद्युतीकरण कार्य में बाधा डालने एवं कार्य में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए विभाग एवं सरकार को लिखने का निर्णय लिया गया. ईएमसी कंपनी द्वारा कई गांव में विद्युत पोल गिराने या पोल खड़ा कर छोड़ने एवं कार्य के प्रति दिलचस्पी नही लेने व अवैध रूप से कार्य कर रहे पेटी कंट्रैक्टर द्वारा चकिय,बनकटवा,चिरैया आदि प्रखंडों में उगाही करने की शिकायत सामने आयी.
मामले की जांच कर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. वही जिप क्षेत्र के एक-एक गांव का चयन करते सूची जिप सदस्यों से मांगने का निर्णय लिया गया. ताकि उक्त गांव में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा सके. समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि एपीएल व बीपीएल परिवारों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा घर-घर नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य शीध्र शुरू होना है. जिसकी राशि तीन किस्त में कनेक्शन राशि जोड़कर लिया जाना है.
जिसको लेकर विभागीय स्तर पर कार्य एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है. लेकिन सहायक एवं कनीय अभियंता स्तर से विद्युत कनेक्शन का कार्य बंद कर दिया गया है. अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए योजना को जनहित में शुरू कराने एवं जिप सदस्यों के प्रस्ताव का प्राथमिकता से अनुपालन का निर्देश दिया.
