सहरसा में DM का सख्त निर्देश, सहयोग शिविर के लंबित आवेदनों का जल्द करें निपटारा

Saharsa News: सहरसा में दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य राजस्व मामलों के लंबित आवेदनों को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है. गूगल मीट के जरिए हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लंबित आवेदनों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

सहरसा से विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट

Saharsa News: सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने शनिवार को गूगल मीट के माध्यम से सहयोग शिविर से प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन और एग्री स्टैक परियोजना के तहत चल रही फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों की स्थिति का विभागवार आकलन किया गया और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया.

दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों पर विशेष फोकस

समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले के विभिन्न अंचलों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, स्कैनिंग और ऑनलाइन आवेदन से जुड़े कई राजस्व मामले अभी भी लंबित हैं. इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी सेवाएं सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं, इसलिए इनके निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी हुई समीक्षा

बैठक में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों के पंजीकरण यानी फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

निगरानी की जिम्मेदारी वरीय उप समाहर्ता को

डीएम ने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जाएगी. इसके लिए वरीय उप समाहर्ता (राजस्व) को समीक्षा और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए.

बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की.