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डिजिटल पेमेंट से करें लेनदेन

कार्यक्रम. ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने पर जाेर डिजिटल पेमेंट से संभव हैं सभी कार्य लेन-देन में कैशलेस को दें बढ़ावा कालाधनवालों को एक और मौका मोतिहारी : केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि देश में कैशलेस सोसाइटी बनाने की जरूरत है. इससे लेन-देन में सुविधाएं होगी.साथ ही पैसा […]

कार्यक्रम. ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने पर जाेर

डिजिटल पेमेंट से संभव हैं सभी कार्य
लेन-देन में कैशलेस को दें बढ़ावा
कालाधनवालों को एक और मौका
मोतिहारी : केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि देश में कैशलेस सोसाइटी बनाने की जरूरत है. इससे लेन-देन में सुविधाएं होगी.साथ ही पैसा रख-रखाव पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली करीब 27 हजार करोड़ का बचत होगा.वे रविवार को नगर भवन मोतिहारी सभागार में ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी रहित लेन-देन प्रणाली प्रोत्साहन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने लोगों को डिजिटल पेमेंट से लेन-देन करने की सलाह दी.कहा कि तकनीकी विकास के इस युग में बिना नगदी के भी रोजमर्रा के सभी कार्य डिजिटल पेमेंट के माध्यम से संभव है.
कैस लेस लेन-देन स्मार्ट फोन या इंटरनेट के जरिय एटीएम,डेबिट कार्ड,पॉश मशीन या मोबाईल बैकिंग से किया जा सकता है.ग्राहक सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सरकार विभिन्न बैकों के यूपीआई एप की जगह सभी बैकों के एकीकृत एप बनाने का प्रयास कर रही है. वही नोट बंदी को लेकर कृषि एवं किसान हित में को-ऑपरेटिव संस्था एवं सहकारिता काउंटर पर भी नकदी लेन-देन की व्यवस्था को चालू करायी गयी,जिसमें नाबार्ड ने बैकों के माध्यम से 29 हजार करोड़ का लेन-देन किया है. वही अमूल प्रोडक्ट की दो लाख एवं डेयरी के ग्यारह सौ सेल काउंटर से नकदी खरीद-बिक्री हुआ है.
कहा कि देश में नोट बंदी से 75 प्रतिशत आबादी को कोई परेशानी नही है. 20 प्रतिशत लोगों को थोड़ी परेशानी हुए है.चार प्रतिशत ऐसे है जो काफी परेशान है जबकि एक प्रतिशत लोगों की परेशानी जानेवाली नही है. आठ नवम्बर के बाद जनधन खाता में 45 हजार छह सौ करोड़ जमा किया गया है. कहा कि काला धन रखने वालों को सरकार अब भी मौका दिया है. सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है.
इस प्लान में काला धन जमा करने वालों की 50 प्रतिशत राशि सरकार जब्त कर लेगी.
वही कुल राशि का 25 प्रतिशत कैस एवं शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद मिलेगा. चार साल तक फिक्स राशि से आनेवाले ब्याज को गरीब हित में खर्च किया जायेगा. मौके पर विधायक सच्चिन्द्र सिंंह, एलएलसी बब्लु गुप्ता, डॉ. लालबाबू प्रसाद, इफको के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक वी के सिंह,मोतिहारी के परियोजना सलाहकार वी पी सिंह व क्षेत्र प्रतिनिधि सुजीत कुमार,
स्टेट बैक के रिजनल प्रबंधक सहित अन्य मौजूद थे.
नगर भवन में इफको द्वारा आयोजित कैश लेन देन कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह व उपस्थित लोग ़

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