बियाडा की जमीन अब गैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में हुआ संशोधन

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (यथा संशोधित 2020) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. नयी नीति के अनुसार अब बियाडा की जमीन मैनुफैक्चरिंग यूनिट के अलावा सेवा सेक्टर के लिए भी आवंटित की जायेगी.

रिसर्च लैब व टेस्टिंग लैब के लिए भी आवंटित की जायेगी जमीन

अब यह जमीन आइटी पार्क (डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन के लिए भी दी जायेगी. साथ ही स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेट एवं स्टार्टअप हब के लिए भी जमीन आवंटित की जा सकगी. औद्योगिक नीति में संशोधन के बाद अब बियाडा की जमीन ग्रेटए वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क (बियाड़ा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप) और रिसर्च लैब व टेस्टिंग लैब के लिए भी आवंटित की जायेगी.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नाबार्ड से ऋण लेने की मंजूरी

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नाबार्ड से ऋण लेने की राज्य सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पहले 11 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान था, राज्य कैबिनेट कीबैठक में इसे 15,074.12 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गयी. इसमें 30 फीसदी अर्थात 4522.24 करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारंटीपर दोनों वितरण कंपनियों को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न योजनाओं को संचालत करने वाले पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी व जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को वित्तीय शक्तियां देने पर सहमति दे दी है. कैबिनेट ने बिहार लोकसेवा आोयग को विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन लिए चार करोड़ की अग्रिम निकासी बिहार आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दी है. लोकनायक जयप्रकाश नारायण कीपुण्य तिथि प्रति वर्ष आठ अक्तूबर को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संकल्प को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.