सराहनीय. भूस्वामियों को कार्यालय परिक्रमा से मिली मुक्ति
आरा : आरा-बक्सर फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण कार्य में जहां प्रशासन ने तेजी लायी है. वहीं, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों से की जाने वाली भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजे की राशि के लिए अब भू-अर्जन कार्यालय और अंचल कार्यालय में रैयतों को चक्कर लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रैयतों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है. इस फैसले से अब रैयतों को मुआवजे की राशि को लेकर बारबार भू-अर्जन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
रैयत अब सिर्फ अपने संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी को आवेदन के साथ बंध पत्र, सीओ द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाणपत्र, एलपीसी, अद्यतन भू-लगान रसीद, बैंक के पासबुक की छायाप्रति, दो हाल का पासपोर्ट साइज फोटो सहित चेकलिस्ट के अनुसार कागजात जमा कर घर बैठ जायेंगे. इसके बाद सीओ द्वारा सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जायेगी और सभी कागजातों को जिला भू-अर्जन कार्यालय में सुपुर्द किया जायेगा. इसके बाद रैयतों के बैंक खाते में एकमुश्त राशि संशोधित दर से खाते में आरटीजीएस कर दी जायेगी.
उक्त फैसला पिछले दिनों डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को लेकर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और सीओ के साथ बैठक में लिया था. डीएम ने बताया कि 15 गांवों के भू-धारियों को भूमि अधिग्रहण को लेकर संशोधित दर से मुआवजा राशि के भुगतान को लेकर नोटिस भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि अबतक आरा-बक्सर फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर 104 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है.
इसके एवज में करीब 400 भू-धारियों के बीच 14 करोड, 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान की जा चुकी है, जिसमें एक जनवरी, 2014 की दर से 25 भू-धारियों के बीच दो करोड़ की राशि वितरित की गयी है.
रैयत को आवेदन के साथ सभी कागजात संबंधित सीओ को देना होगा
सीओ सौंपेंगे भू-अर्जन कार्यालय को कागजात
अब तक भू-धारियों के बीच 14 करोड़ रुपये वितरित
मामला आरा-बक्सर फोर लेन सड़क निर्माण का
