प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेजने का निर्देश
आरा : छात्रों एवं शिक्षकों का विद्यालयवार स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं देना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी डीपीओ पर वेतन बंदी की गाज गिर गयी है. इतना ही नहीं डीपीएम सर्वशिक्षा के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गयी है. योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों के विद्यालयवार स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की. जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्थापना द्वारा विद्यालयों की जांच तथा प्रतिवेदन संबंधी स्पष्ट आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया.
इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी संजीव कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए तीन दिनों के अंदर जांचोपरांत वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सर्वशिक्षा डॉ ओमप्रकाश के एक महीना का वेतन स्थगित करते हुए उन्हें प्रतिदिन जिला गोपनीय शाखा में सुबह10:00 बजे तथा रात्रि आठ बजे रोस्टर के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही जिलाधिकारी ने डीपीओ सर्वशिक्षा का प्रभार दूसरे पदाधिकारी को देने, उनका वाहन जमा करने तथा प्रपत क गठित कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया.
जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिलाधिकारी ने योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम गठित करने के लिए जांच की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है.
