प्रतिनिधि, नवगछिया
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर चार मार्च से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है. सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के कार्य ठप हो गये हैं, जिससे खासतौर पर ग्रामीण और जरूरतमंद लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. हड़ताल के कारण म्यूटेशन, भू-मापी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जमाबंदी सुधार जैसे जरूरी काम रुके पड़े हैं. प्रखंड कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जरूरतों के साथ पहुंच रहे हैं लेकिन बिना समाधान के उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है. नवगछिया अंचल में भी शुक्रवार को यही नजारा देखने को मिला. कार्यालय खुला जरूर था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कोई भी सरकारी काम नहीं हो सका.ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें, छात्र व नौकरीपेशा के लोग परेशान
गांवों से आये बबलू रजक, सुरेश मंडल और सदानंद मंडल ने नाराजगी जताते हुए बताया कि वे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आये थे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते खाली हाथ लौटना पड़ा. इसी तरह, रौशन कुमार, शोभन कुमार, विपिन यादव, विजय मंडल और निरंजन सिंह ने कहा कि उनके म्यूटेशन और परिमार्जन से जुड़ी फाइलें हफ्तों से अटकी हुई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. सीओ संतोष कुमार सुमन ने बताया कि हड़ताल के कारण समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अंचल निरीक्षक को चार्ज सौंपा है. हालांकि यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
