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11 तकनीकी सहायकों से स्पष्टीकरण मांग रोका गया वेतन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में थे अनुपस्थित

By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (सांकेतिक फोटो)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (सांकेतिक फोटो)
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भागलपुर: जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इसमें पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर, सलेमपुर, बाखरपुर पश्चिम, गोविंदपुर, बारा, रिफातपुर सिमानपुर, कहलगांव प्रखंड के ओरियप, नंदलालपुर, रमजानीपुर, सदानंदपुर वैसा, सियां के तकनीकी सहायक अनुपस्थित थे. इन सभी तकनीकी सहायक को स्पष्टीकरण किया गया और स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक वेतन रोक दिया गया.

दरअसल इनकी अनुपस्थिति के कारण इनके प्रभार वाले वार्डों की समीक्षा नहीं हो सकी.पांच अगस्त तक पूरा होगा स्टेजिंग का कामअधिकतर सहायकों ने बताया कि पानी चल रहा है और स्टेजिंग का काम प्रगति पर है. पांच अगस्त तक स्टेजिंग का काम भी पूरा होने की बात कही गयी. इंगलिश चिचरौन पंचायत के वार्ड नंबर 12, कटहरा के वार्ड नंबर एक, दो व तीन, फाजिलपुर सकरामा के वार्ड नंबर पांच में राशि के अभाव में कार्य बंद होने और धुआवै पंचायत वार्ड नंबर चार और श्यामपुर पंचायत के वार्ड नंबर सात और 12 में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका है. इस संबंध में निर्देश दिया गया कि हर घर नल का जल हर हाल में पहुंचाना है. बार-बार समय देने के बाद भी समस्यापंचायती राज विभाग द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी.

गुरुवार की बैठक में अधिकतर योजना 80 प्रतिशत में पूरा किये जाने की रिपोर्ट है. लिहाजा सभी संबंधित तकनीकी सहायकों को निर्देश दिया गया कि छोटी-मोटी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर करें और जमीन की समस्या दूर करने के लिए बीडीओ को अवगत कराएं. पंचायत सरकार भवन का काम जल्द शुरू करेंनाथनगर प्रखंड के विशनरामपुर, गोराडीह प्रखंड के विशनपुर जिच्छो, मुरहन जमीन, सन्हौला प्रखंड के धुआवै और ताड़र, पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर, बारा व राजगांव अराजी में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए राशि बीडीओ को उपलब्ध करायी गयी है.

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 15वीं वित्त आयोग व पंचायत सरकार भवन में मजदूरों को काम देना है. इस बाबत बीडीओ व तकनीकी सहायक को निर्देश दिया गया कि 15वीं वित्त आयोग से योजना का कार्यान्वयन और चयनित पंचायत सरकार भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करें.

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