भागलपुर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) की सख्ती के बाद शहरी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को निकाय में जमीन तय करके प्रस्ताव पर सहमति दे दी. पिछले दो दिनों के दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में चली बैठक में अपर समाहर्ता(राजस्व) राजेश झा राजा सहित निकाय के आला पदाधिकारियों के बीच जमीन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
तकनीकी तौर पर त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को ठीक करवाया गया और तय हुए जमीन के प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया. वहां से मुहर लगते ही संबंधित जमीन पर कचरा प्रबंधन पर काम शुरू होगा.
सबसे पहले तय हुए डंपिंग ग्राउंड की जमीन को निकाय के नाम से ट्रांसफर होगा और फिर वहां पर पीपीपी मॉडल पर कचरा प्रबंधन का काम होगा. एनजीटी के निर्देश पर निकाय में कंपोस्टिंग पर काम करने के लिए 30 जून तक डेडलाइन दिया गया. इस तिथि से पहले जमीन को लेकर तमाम कार्रवाई को पूरा कर लेना है.
मुख्य सचिव ने 24 अप्रैल को वीसी में दिये थे अहम निर्देश : मुख्य सचिव ने 24 अप्रैल को भागलपुर सहित अन्य गंगा किनारे के जिलों के डीएम और नगर निकाय के हेड को सॉलिड वेस्ट के तहत गीले और सूखे कचरे को अलग कर उसके कम्पोस्टिंग का कार्य जल्दी शुरू कराने का निर्देश दिया था. उन्होंने 30 जून का डेडलाइन दिया गया है. वीसी में मुख्य सचिव के अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव पटना में मौजूद थे.
