सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2.53 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 28.97 करोड़ की राशि

Begusarai News : बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 2.53 लाख लाभार्थियों के खाते में 29 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Begusarai News : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की. इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बेगूसराय स्थित एनआइसी कार्यालय में किया गया, जहां जिले के संबंधित पदाधिकारी एवं लाभुक मौजूद रहे.

छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को मिला लाभ

जुलाई 2026 के लिए बेगूसराय जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 2,53,042 लाभुकों के बैंक खातों में 28 करोड़ 97 लाख 80 हजार 400 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गयी. डीबीटी के माध्यम से राशि भेजे जाने से लाभुकों को पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1.21 लाख लाभुक

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,21,350 लाभुकों को 14 करोड़ 18 लाख 97 हजार 100 रुपये की राशि भेजी गयी. वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 63,202 लाभुकों को 7 करोड़ 3 लाख 26 हजार 700 रुपये तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 29,033 लाभुकों को 3 करोड़ 25 लाख 42 हजार 800 रुपये हस्तांतरित किये गये.

विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को भी मिली राशि

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 21,864 लाभुकों को 2 करोड़ 44 लाख 83 हजार 900 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 15,127 लाभुकों को 1 करोड़ 78 लाख 5 हजार 200 रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 2,466 लाभुकों को 27 लाख 24 हजार 700 रुपये की राशि भेजी गयी.

एनआइसी कार्यालय में मौजूद रहे अधिकारी और लाभुक

कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग अभिजीत सोनल सहित संबंधित पदाधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुक मौजूद रहे. कार्यक्रम में पेंशन राशि हस्तांतरण का सीधा प्रसारण देखा गया.

डीबीटी से भुगतान में पारदर्शिता पर जोर

डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित किये जाने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है. इससे वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है.