बेगूसराय : गुरुवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्य्क्षता में कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विकास व राजस्व समन्यव समिति की बैठक आयोजित की गयी. जहां ऑनलाइन मोटेशन, रेंट कलेक्शन, जमाबंदी अपडेशन, अभियान बसेरा, भूमि विवाद सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नाली- गली पक्कीकरण, हर घर नल का जल,आरटीपीएस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जन्म मृत्यु निबंधन, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि मामलों की समीक्षा की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.
डीएम ने बैठक के दौरान राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष 30 जून तक प्राप्त ऑनलाइन मोटेशन आवेदनों में से लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने सभी सीओ को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई कर निष्पादन करना सुनिश्चित करे. डीएम ने जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सीओ को आवश्यतानुसार नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया साथ ही कहा कि जहां बडी नाव की आवश्यकता है वहां निश्चित रूप से बड़ी नाव उपलब्ध करावे.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित व निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा के दौरान सभी बीडीओ आवास सहायकों के लिए कार्य निर्धारित करते हुए उसका भ्रमण पंजी तैयार करे. वैसे लाभुक जो राशि प्राप्त करने के बाबजूद भी आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किये हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. डंडारी और गढ़पुरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्य प्रगति लाने का विशेष निर्देश दिया.
जिओ टैगिंग व भुगतान में गति लाने का निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान सभी बीडीओ को जिओ टैगिंग व भुगतान में गति लाने का निर्देश दिया. तेघड़ा,भगवानपुर,नावकोठी प्रखंडों को विशेष गति लाने का निर्देश दिया.हर घर नल का जल योजना में अपूर्ण कार्याें को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया व छौड़ाही,गढ़पुरा,खोदावंदपुर आदि प्रखंडों में कार्य की धीमी प्रगति पर निराशा व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
विदित हो कि इस योजना के तहत जिले में कुल 1,13,000 आवेदन प्राप्त है, जिसमें से 1,02,000 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है.उन्होंने बलिया व नावकोठी के बीडीओ को लंबित आवेदनों पर अविलंब सत्यापन करने का निर्देश दिया. डीएम ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 22 फीसदी उपलिब्ध पर खेद व्यक्त करते हुए मटिहानी तथा वीरपुर प्रखंड को इस योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया.
मौके पर सहायक समाहर्ता निखिल धनराज,ओएसडी सच्चिदानंद सुमन,जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद,जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीप्रकाश, निदेशक डीआरडीए समेत सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे. वहीं जिले के सभी एसडीओ, बीडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल थे.
