छपरा घटना के बाद बढ़ी बीडीओ की सुरक्षा की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन, SOP लागू करने की अपील

BDO Security : बिहार में प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. हालिया घटनाओं के बाद, सीएम को ज्ञापन भेजकर बॉडी प्रोटेक्टर, प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी और विशेष बीमा की मांग की गई है.

BDO Security : छपरा सदर की बीडीओ दृष्टि पाठक और रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार के विधि-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं के बाद राज्यभर के बीडीओ की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. इसी को लेकर कटोरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवाशीष कुमार तथा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ (बीआरडीएसए) ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन भेजकर सभी बीडीओ के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

फील्ड ड्यूटी में आक्रोशित भीड़ और असामाजिक तत्वों का सामना

संघ का कहना है कि अतिक्रमण हटाने, विधि-व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य संवेदनशील अभियानों के दौरान बीडीओ को कई बार आक्रोशित भीड़ और असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है. छपरा की हालिया घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों के लिए मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है.

बॉडी प्रोटेक्टर से लेकर विशेष बीमा तक की मांग

मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में सभी बीडीओ को बॉडी प्रोटेक्टर, दंगा रोधी हेलमेट, शील्ड, लेग गार्ड, आर्म गार्ड और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या हमले की स्थिति में विशेष बीमा, क्षतिपूर्ति तथा उच्च स्तरीय अस्पताल में सरकारी खर्च पर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है.

विधि-व्यवस्था ड्यूटी के लिए SOP बनाने पर जोर

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने सरकार से विधि-व्यवस्था संबंधी अभियानों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की भी मांग की है. संघ का कहना है कि निर्धारित दिशा-निर्देश होने से अधिकारी सुरक्षित वातावरण में अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकेंगे और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव होगी.

मुख्यमंत्री से शीघ्र निर्णय लेने की अपील

संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्यभर के प्रखंड विकास पदाधिकारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द निर्णय लिया जाए. उनका कहना है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मददगार साबित होगी.