अधूरे निर्माण से नरक बने वार्ड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Jan 2016 8:37 AM (IST)
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औरंगाबाद (सदर) : नगर पर्षद की सुस्ती से औरंगाबाद शहर में ज्यादातर विकास कार्य अधर में लटके हैं. शहर के विभिन्न वार्डों में महीनों से सड़क व नाली का निर्माण अधूरा पड़ा है. जब से ठेकेदारों ने निर्माण के लिए सड़कों व नालियों से छेड़छाड़ की है, तब से संबंधित वार्डों के लोगों की स्थिति […]
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औरंगाबाद (सदर) : नगर पर्षद की सुस्ती से औरंगाबाद शहर में ज्यादातर विकास कार्य अधर में लटके हैं. शहर के विभिन्न वार्डों में महीनों से सड़क व नाली का निर्माण अधूरा पड़ा है. जब से ठेकेदारों ने निर्माण के लिए सड़कों व नालियों से छेड़छाड़ की है, तब से संबंधित वार्डों के लोगों की स्थिति नरकीय हो गयी है. कई मुहल्ले में सड़क का तो पता ही नहीं चल रहा है. बड़े-बड़े गड्ढे व नालियों के पानी काे डायवर्ट कर छोड़ दिया गया है. खोदी गयी सड़क से लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. घरों के सामने पानी जमा हो रहा है. वार्डों की दुर्दशा पर न तो कार्यपालक पदाधिकारी और न ही स्थानीय पार्षदों का ध्यान है. ठेकेदारों की मौज है. मुख्य पार्षद भी अपनी आंखों पर पट्टी बंधी है.
नरक बना वार्ड-31
वार्ड-31 के तहत विराटपुर मुहल्ला, चौधरीनगर, तिवारीबिगहा व गंगटी आदि क्षेत्र आते हैं. इस वार्ड की स्थिति नारकीय बनी हुई है. वार्ड की कच्ची सड़क की मिट्टी हटा कर ईट सोलिंग व नाली बनायी जा रही है. दो माह के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है. स्थिति यह है कि सड़क पर घुटने भर गड्ढे हो गये हैं. नाली निर्माण के लिए जब से पानी का रूख दूसरी तरफ किया गया है, उससे स्थिति और बदतर हो गयी है. ठेकेदार की सुस्ती के कारण काम अब तक आधा-अधूरा पड़ा है.
वार्ड 26 का भी बुरा हाल
वार्ड संख्या 26 की स्थिति भी बुरी है. आधे-अधूरे निर्माण कार्य से वार्ड के लोग परेशान हैं. शाहपुर मुहल्ले के तहत आनेवाले इस वार्ड में कभी सड़क, तो कभी नाली को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है. लोग आपस में ही तू-तू, मैं-मैं करते दिखते हैं.
दो दिन पहले रामलखन सिंह यादव कॉलेज से उतर-पूर्व दिशा में स्थित अधूरी नाली के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग भड़क उठे थे. इसका कारण नाली का पानी घर के सामने से होकर गुजरना और सड़क पर जलजमाव होना था. शिकायत करने पर वार्ड पार्षद ने कहा कि जब तक नगर पर्षद से नाली निर्माण के लिए टेंडर व रुपये नहीं दिये जाते हैं, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी.
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