सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में जल्द ही विकसित होगा आरटीपीएस काउंटर

औरंगाबाद शहर : हथियार का लाइसेंस लेना हो या फिर राशन कार्ड बनाना हो. अब इसके लिए अलग-अलग दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. बस आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा, जिसके बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए सेवा का लाभ मिल जायेगा.

यही नहीं जिले में संचालित आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से लोगों को अब और अधिक सुविधाएं मिलेंगी. इसे सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है. जहां सारी सेवाएं ऑनलाइन हो जायेगी. देश के अन्य राज्यों में पूर्व से ही आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन के जरिये लोगों को सारी सेवाएं मिल रही है.

लेकिन, बिहार में अब तक ऐसा नहीं था. कुछ सेवाओं के लिए ही आवेदन लिए जाते थे. अब दूसरे राज्यों के तर्ज पर यहां भी आरटीपीएस काउंटर को वन प्लेटफॉर्म बनाया जायेगा. जहां सर्विस ऑनलाइन माइग्रेट होगा. इसके लिए सरकार के स्तर से पहल की गयी है. वहीं वरीय निर्देश के बाद जिले में भी कवायद भी शुरू कर दी गयी है.

अब आरटीपीएस काउंटर से मिलेंगी ये सेवाएं: लोक सेवाओं को नियत समय सीमा में पारदर्शी व सुलभ तरीके से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरटीपीएस काउंटर का संचालन किया जाता है. अब इसकी सेवा में और वृद्धि हो जाने से काफी उपयोगी साबित होगा.

गन लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन, राजस्व एवं श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं व सामान्य कोटि के लाभार्थियों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने समेत अन्य सभी तरह की सेवाओं का लाभ लेने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन दिया जा सकता है.

डिजिटल हस्ताक्षर से होगा काम: लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य में आरटीपीएस काउंटर का संचालन होता है. इसके माध्यम से लोक सेवाओं का लाभ दिया जाता है. मगर, अब इसे और लाभकारी व प्रभावकारी बनाया जा रहा है. नयी व्यवस्था के तहत पदाधिकारियों का यहां डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध रहेगा.

कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

आरटीपीएस काउंटर पर इस नयी व्यवस्था को लागू करने से पहले कर्मियों को दक्ष बनाया जा रहा है. संबंधित कर्मियों को इसके बारे में सारी जानकारी दी जा रही है, ताकि बाद में कोई परेशानी उत्पन्न न हो सके. आरटीपीएस काउंटर पर काम करने वाले सभी कार्यपालक सहायकों को वीसी के माध्यम से भी जानकारी दी गयी. संबंधित विभाग के एक्सपर्ट द्वारा इन कार्यपालक सहायकों को इस सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. इस दौरान डीआईओ प्रशांत कुमार भी मौजूद थे.