10 अरब 65 करोड़ 58 लाख 20 हजार रुपये का नगर निगम ने पारित किया बजट

आरा. नगर निगम ने 29 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए 10 अरब 65 करोड़ 58 लाख 20 हजार रुपए का बजट पारित कर दिया. निगम द्वारा लाभ का बजट पारित किया गया है वर्तमान वित्तीय वर्ष में 35 लाख 5 हजार रुपये का लाभ होने का अनुमान है. इस दौरान बजट को ध्वनि मत से पारित किया गया काफी संख्या में वार्ड पार्षद महापौर उपमहापौर नगर आयुक्त उपनगर आयुक्त उपस्थित थे.

शहरी गरीबों के लिए सस्ते पक्के मकान बनाने का है प्रावधान

बजट में गरीबों के लिए सस्ते एवं पक्के मकान बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि गरीबों को सुविधा हो सके एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके. शहरी क्षेत्र से निकलने वाले कूड़ा कचरा के निपटान के लिए एमआरएफ सेंटर कंपोजिट पिट, लैंडफिल साइट का रखरखाव ,टर्मिनल मशीन आदि खरीदने एवं ठोस कचरा के निष्पादन के लिए आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है.ताकि यत्र तत्र कचरा बिखरा नहीं रहे.

बकाया करों की सख्ती से की जायेगी वसूली : बकाया करो की प्रभावी वसूली के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की संगत धाराओं के तहत चल चल संपत्तियों की जप्ति, बिक्री तथा बैंक खाते फ्रीज करने का प्रावधान किया गया है. कुल बकाया का काम से कम 90% राशि की वसूली सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. कई होल्डिंग के क्षेत्रफल तथा उपयोग आवासीय से व्यावसायिक आदि में परिवर्तन हुआ है. साथ ही साथ नए क्षेत्रों में कई भवनों का निर्माण भी हुआ है.परंतु उनका कर निर्धारण नहीं होने के कारण निगम के राजस्व में क्षति हो रही है. ऐसे में वैसे सभी घरों जिनका कर निर्धारण नहीं हो पाया है. जिनके संरचना में परिवर्तन हुआ है, उसको चिन्हित करते हुए कर निर्धारण करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पूरे शहर का सर्वे एवं जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा. इसके स्तर से भवन के वास्तविक क्षेत्रफल किराया एवं भवन के उपयोग तथा प्रथम के वर्गीकरण एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह करो में संशोधन किया जायेगा.

सड़कों का किया जायेगा चौड़ीकरण : पिछले वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्र में होने वाले जाम की समस्या के निराकरण के लिए सड़क चौड़ीकरण के अधूरे कार्य को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्ण करते हुए चौड़े सड़कों में जिला प्रशासन के सहयोग से डिवाइडर बनाया जायेगा. दुकानों का किराया नियमित रूप से प्राप्त नहीं होने पर दुकान का आवंटन रद्द करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बड़े बकायेदारों को दुकान खाली करने का लक्ष्य है.निगम क्षेत्र में वैसे तालाब जिनका स्वरूप बदल चुका है ,उसके सौंदर्यीकरण का प्रावधान है. महिलाओं के लिए पर्याप्त यूरिनल आदि की व्यवस्था की जायेगी.

बनाया जायेगा मार्केट कॉम्पलेक्स : निगम क्षेत्र के कई स्थलों पर मार्केट कांप्लेक्स के साथ-साथ पुराने दुकानों के ऊपर मार्केट के निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करने का लक्ष्य रखा गया है. निगम क्षेत्र के गरीब, वंचित, महिलाओं को नगर निगम के स्तर से वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने तथा नगर निगम के सफाई वाहनों के चालक के रूप में उनसे कार्य लेने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में किया गया है. ताकि उनकी आर्थिक उन्नति की जा सके एवं महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके. निगम क्षेत्र के दुकानों से प्राप्त किराया का 25% राशि दुकानों के मरम्मत के लिए प्रस्तावित है. स्लम बस्तियों पिछड़ा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुत क्षेत्र के विकास पर पूरे बजट का 30% राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है. युवाओं एवं युवतियों के लिए नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक के रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए मकान सह आवास सार्वजनिक भवन का निर्माण, गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल किये गये परिवारों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की व्यवस्था, स्लम क्षेत्रों में बिजली एवं पेय जल, सड़क एवं नाली की समुचित व्यवस्था होगा.

सभी मुख्य आउटफॉल नालों की होगी सफाई : बरसात में जल जमाव की समस्या से बचने के लिए मुख्य आउटफॉल नालों की उड़ाही का काम प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में काम से कम एक सामुदायिक भवन के निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान में प्रत्येक वार्ड में घरों से निकलने वाले गिला एवं सुख कूड़ा के संग्रहण के लिए एक-एक गाड़ी रखी गई है. परंतु डोर टू डोर कचरा संग्रहण में हो रहे अपेक्षित सुधार को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सफाई वाहनों की खरीदारी की जायेगी. नगर निगम के सभी वार्डों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए खाली विद्युत पोल पर एलइडी स्ट्रीट लाइट एवं मुख्य चौक चौराहा पर हाइ मास्ट लाइट स्थापित होगा. सभी वार्डों में निगम का एक-एक कार्यालय खोला जायेगा.