बिहार के अररिया-गलगलिया रेल परियोजना का रास्ता हुआ साफ, शिविर लगाकर किया जायेगा रैयतों लंबित भुगतान

पटना- बिहार के अररिया-गलगलिया रेल परियोजना पर एक बार फिर से काम शुरू होने जा रहा है. इस रेलखंड पर 9 स्टेशनों का निर्माण होना है. जिला अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बैठक हुई है, जिसमें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार जोन के अधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक में जमीन अधिग्रहण से जुड़े भुगतान मामलों की जानकारी साझा की गयी.

रेलवे अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जिले में 43.60 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण होना है. खवासपुर से लक्ष्मीपुर बैजनाथपुर के बीच जमीन अधिग्रहण का भुगतान नहीं हुआ है. इसके कारण काम में रूका हुआ है. इस रेल खंड पर अररिया कोर्ट, अररिया आरएस, रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज व टेढ़ागाछी में स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है. डीएम ने रैयतों के लंबित भुगतान के लिए संबंधित प्रखंडों में शिविर लगाने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.

डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जिले के जिन रैयतों का भुगतान कागजात के अभाव में नहीं हो सका है, उसकी जांच सीओ, डीसीएलआर से करा कर प्रतिवेदन दें. बैठक में अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर, एसएसबी कमांडेंट और प्राधिकृत एजेंसी के तकनीकी अधिकारी भी मौजूद थे.

बैठक के दौरान इंडो-नेपाल सीमा सड़क, अररिया-गलगलिया रेल लाइन परियोजना, एनएच 327ई पर आरओबी निर्माण, एनएच 57ए के चौड़ीकरण, बाइपास फॉरबिसगंज, एनएच 327 ई चौड़ीकरण सहित कई लंबित मामलों की समीक्षा की गई है. कुआड़ी से भलवा तक तीन किमी तक सड़क निर्माण लंबित होने पर डीएम ने नाराजगी जताई है. उन्होंने निर्माण कार्य में लगी एजेंसी को निर्देश दिया है कि अगले महीने तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करें.