देखते हैं बीसीसीआई कोर्ट के आदेश का कितना पालन करता है : जस्टिस लोढ़ा

नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरे बीसीसीआई पर सभी तरह की धनराशि के वितरण पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने इस ताजा आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने अभी तक यह निर्देश नहीं देखा है. ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इसका क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा, हम आदेश को देखे बिना टिप्पणी नहीं कर सकते. एक बार हमें फैसले की प्रति मिल जाये तो हम जवाब देंगे. जो मुश्किलें हैं, वे अदालत के समक्ष रख दी गयी हैं. ‘

क्रिकेट संस्था को अपनी राज्य इकाइयों को तब तक किसी भी तरह की राशि वितरित करने से रोक दिया गया है, यहां तक कि वे मैच के आयोजन के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते जब तक वे न्यायामूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल की सुधारों की सिफारिशों का पालन नहीं करते. ठाकुर ने कहा, ‘‘मेरा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. राज्य संघों को ही लोढ़ा सिफारिशों को लागू करना है, एक बार उन्हें आदेश मिल जायेगा तो हम उनके साथ चर्चा करेंगे और इन्हें लागू करने को कहेंगे. ‘

वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद लोढ़ा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत ) आर एम लोढ़ा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को पैनल के व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिये हैं. लोढ़ा ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ किया है वह 18 जुलाई के अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिये है. अदालत ने वह कर दिया जिसे वह मानता है कि उसके आदेश के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ है. देखते हैं कि बीसीसीआई किस हद तक आदेश का पालन करता है. ‘

बीसीसीआई और उसकी राज्य इकाईयों के बीच वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने के अलावा उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को तीन दिसंबर तक लोढ़ा पैनल और शीर्ष अदालत के पास हफलनामा पेश करने के लिए कहा कि उन्हें सुधारों को लागू करने के लिए कितना समय चाहिए. लोढ़ा ने कहा कि समिति अब भी ठाकुर सहित बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ भविष्य को लेकर बात करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, ‘‘यदि वह ( ठाकुर ) आते हैं तो हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे. हमने तो उन्हें नौ अगस्त को बातचीत के लिए बुलाया था लेकिन वह नहीं आये. ‘