हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला- झारखंड में अब 20 लाख लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ

झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थ वर्गीय कर्मी सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक के एक माह के मूल वेतन के बराबर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति अवकाश को फिर से बहाल कर दिया गया है.

हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. कैबिनेट की बैठक में आज कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.