राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर विधेयक को बताया संवैधानिक अधिकारों पर हमला, करेंगे विरोध

Rahul Gandhi Attack Modi Govt: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर विधेयक को संवैधानिक अधिकारों एवं पहचान पर सीधा हमला बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी.

Rahul Gandhi Attack Modi Govt: राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और दावा किया- यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए, ट्रांसजेंडर लोगों की खुद को पहचानने की क्षमता छीनता है. पूरे भारत में समुदायों की विविध सांस्कृतिक पहचान को मिटाता है, ट्रांसजेंडर लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा अमानवीय परीक्षाओं से गुजरने के लिए मजबूर करता है, सुरक्षा उपायों के बिना आपराधिक दंड और निगरानी का प्रावधान करता है.

राहुल गांधी से मिले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग

ट्रांसजेंडर समुदायों के कुछ लोगों ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया. मुलाकात की तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है.

The BJP government’s Transgender Persons Amendment Bill is a brazen attack on the Constitutional rights and identity of transgender people.

This regressive bill:
– strips transgender people of their ability to self identify, violating a Supreme Court judgement
– ⁠wipes out the… pic.twitter.com/et6lqpgTXw

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2026

विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय को करता है कलंकित: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस ट्रांसजेंडर समुदाय से परामर्श नहीं किया और एक विधेयक लाया गया जो उनकी रक्षा करने के बजाय उन्हें कलंकित करता है. राहुल गांधी ने कहा, संविधान प्रत्येक भारतीय के जीवन, स्वतंत्रता, पहचान और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है। यह बीजेपी सरकार हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है और अपने संकीर्ण विचारों के चलते ट्रांसजेंडर समुदायों को सम्मान देने के भारत के समृद्ध इतिहास को नष्ट कर रही है.

सरकार ने 13 मार्च को ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक संसद में पेश किया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बीते 13 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था. विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके.