मोदी सरकार के तीन साल: बोले राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार- सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है

पिछली यूपीए सरकार में लोक हित के सभी मानकों, जो किसी राष्ट्र के सार्वदेशिक समुन्नति के लिए मूलभूत तत्त्व माने गये हैं (कर्म, कौशलयुक्त कर्म, सामूहिक विकास का चरित्र और सब से बढ़ कर राष्ट्र के प्रति निष्ठा), आम तौर पर इन सभी मूल्यों, मानकों को धता बता दिया गया. देश प्रायः सभी मौलिक चुनौतियों से जूझने के सामर्थ्य से निराश हो चुका था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जन विश्वसनीयता बहाल कर अभूतपूर्व कार्य किया. विश्व पटल पर सहभागी विकास के अपने आयाम बनाते हुए अनेकानेक आर्थिक, सामाजिक एवं सामरिक समझौते किये. विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए अहर्निश प्रयास कर नये प्रतिमान बनाये.

सार्क उपग्रह की सेवाएं सभी देशों को दिला भारत ने अपने वैश्विक मूल्यों को प्रतिस्थापित किया. नेशनल ब्रांड वैल्यू में 32% का इजाफा हुआ है.

भारत की सीमा की अक्षुण्णता हेतु संवेदनशील नेतृत्व ने अरुणाचल से कश्मीर तक नये एवं ठोस कदम उठाये. एक भारत-श्रेष्ठ भारत को कृत संकल्प मोदी सरकार ने भारत की जनता को विकास के लिए आवश्यक शांत एवं समग्र माहौल दिया. सुरक्षा एजेंसियों को सुदृढ़ एवं अद्यतन तकनीक से लैस किया गया. धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव को बनाने एवं सुदृढ़ करने के वृहद् प्रकल्पों ने समाज में विश्वास और शांति बढ़ायी. पहली बार किसी सरकार ने विकास के मानक पर देश के सभी भागों (पूर्वोत्तर , हिमालयीय पट्टी, जम्मू कश्मीर, सीमावर्ती क्षेत्र) को साथ लिया. मोदी जी की ‘लुक ईस्ट ’ पालिसी ने ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ को यथार्थ में परिणत किया है.

मानव संसाधन विकास इस सरकार की प्राथमिकता रही. युवाओं को गुणी बना कर कर वैश्विक परिवेश में अपनी जगह बनाने के लिए भारत सरकार ने ‘कौशल प्रशिक्षण में क्रांति’ का सूत्रपात किया है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 76 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. पीएम कौशल विकास योजना के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. अब तक 249 ट्रेनिंग पार्टनर्स के 3,222 ट्रेनिंग सेंटरों में 55,70,476 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 28,88,009 लोगों को जॉब भी मिल चुका है.

समस्त कर ढांचा, विपणन एवं सेवा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक साहसिक कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जायेगा और उपभोक्ता विश्वसनीयता से पारदर्शिता आयेगी. एक देश-एक टैक्स का इंतजार खत्म हुआ.‘जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए 16 साल बाद छह अप्रैल, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर से जुडे चार विधेयकों को मंजूरी दे दी. इससे करों की एक भ्रामक सूची और उसके प्रभावों को खत्म करते हुए एक एकीकृत और साझा घरेलू बाजार तैयार होगा.भारत ग्लोबल कॉम्पेनटनटविेस इंडेक्स में 16 स्थान और ऊपर पहुंचा. 2015-16 में भारत जहां इस सूची में 55वें स्थान पर था, वहीं 2016-17 की सूची में वह 39वें स्थान पर पहुंच गया. इससे पहले 2015-16 में भी भारत इस इंडेक्स में 16 स्थान और ऊपर पहुंचा था, 2014-15 में भारत 71वें स्थान पर था.

राज्य और केंद्र की सरकारों की सोच एवं कार्यों के बीच सामंजस्य का परिणाम चतुर्दिक परिलक्षित हो रहा है. मोमेंटम झारखंड के आयोजन में केंद्र सरकार का सक्रिय सहयोग राज्य की अलग छवि बनाने में सहायक सिद्ध हुआ. साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास तथा इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा लगभग 5500 करोड़ की अन्य योजनाओं पर कार्य का प्रारंभ, साहेबगंज-गोबिंदपुर सड़क के निर्माण-कार्य की पूर्णता एवं आने वाले दो वर्षो में लगभग 4000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करने की प्रक्रिया का प्रारंभ केंद्र सरकार की झारखंड के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

एक ओर जहां नमामि गंगे योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी है, तो दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य में लगभग 14 लाख नये शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है. उज्जवला योजना के अंतर्गत लगभग चार लाख परिवारों को कनेक्शन देना राज्य की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा रहा. उजाला योजना के अंतर्गत 90 लाख एलइडी बल्ब का वितरण ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी सिद्ध हुआ. मनरेगा अंतर्गत औसत मानव दिवस को 34 से बढ़ा कर लगभग 50 करने की प्रक्रिया को दी गयी आर्थिक मदद, हजारीबाग के पास आइसीएआर का पूर्वी भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर का शिलान्यास, धनबाद एवं जमशेदपुर में रूरबन क्लस्टर में 100 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत तथा तीन अन्य क्लस्टर में प्लानिंग की प्रक्रिया का प्रारंभ एवं पीमे-जी के अंतर्गत 2.34 लाख आवास के लक्ष्य का आवंटन केंद्र सरकार की राज्य के ग्रामीण जनमानस के प्रति संजीदगी को दर्शाता है.

रांची का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयन, पीमे-यू के अंतर्गत 2.2 लाख आवास के लक्ष्य का आवंटन, देवघर में एम्स निर्माण को स्वीकृति, अमृत योजना के अंतर्गत आदित्यपुर, गिरिडीह, चास, देवघर, धनबाद, हजारीबाग शहर का चयन, उड़ान योजना के अंतर्गत जमशेदपुर का चयन राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास में सहायक सिद्ध होगा. पीएमजेडीयू के अंतर्गत लगभग 74 लाख नये बैंक खातों की ओपनिंग एवं लगभग एक लाख लोगों के बीच 240 करोड़ के मुद्रा लोन का वितरण राज्य के युवकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगारी बनाने में मददगार होगी. केंद्र और राज्य सरकार के जन उपयोगी तथा लोक हितकारी निर्णय के कारण लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. विकास को उन्मुख इन सरकारों के प्रयास से झारखंड भविष्य में देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रणोदन की भूमिका को सशक्तता से निभाने में सक्षम होगा.