नोटबंदी पर आनंद शर्मा ने कहा यह नादिरशाही सरकार

नयी दिल्ली : राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत बुधवार को नोटंबदी पर बहस के साथ हुई. बहस में विपक्ष ने नोटबंदी के तरीके और दो हजार के नोट का कड़ा विरोध किया. विपक्षने इस मुद्दे पर सरकार की नीयत और नीति पर भी सवाल उठाये. नोटबंदी के कारण बैंकों में और एटीएम के आगे लगी लंबी-लंबी कतारों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया.

कांग्रेस ने दो हजार के नोट के रंग और डिजाइन पर भी सवाल खड़े किये. विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने दो हजार के नोट को चूरन के साथ मिलने वाले नोट जैसा बताया. उन्होंने नोट के रंग छूटने का भी मुद्दा उठाया. समाजवादीपार्टी से निष्कासित पर राज्यसभा में उसके नेता रामगोपाल यादव ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए दो हजार के नोट को अव्यवहारिक और नया संकट पैदा करनेवाला बताया.

सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी भी इसका समर्थन किया. वहीं, सरकार ने नोटबंदी को कालेधन और आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता का इमानदार कदम बताया.

उधर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में एनडीए के दो घटक दलों, अकाली दल और शिवसेना के सांसद भी शामिल हुए. इससे पूर्व, सत्र शुरू होने के ठीक पहले, संसद भवन पहुंचे प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा, ‘उम्मीद है कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी अच्छी चर्चा होगी.’ उन्होंने उम्मीद जतायी कि मुद्दों पर खुली चर्चा अच्छे फैसलों का मार्ग प्रशस्त करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है. इससे पूर्व, मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी पीएम मोदी ने सभी दलों से GST की ही तरह कालेधन के मुद्दे पर साथ देने की अपील की. उन्होंने इसे राष्ट्रहित का मुद्दा बताया और सभी राजनीतिक दलों से इस मुद‍दे पर एकजुटता की उम्मीद जतायी.

नोटबंदी पर राज्यसभा में बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सवाल उठाया, ‘पीएम को पैसे पर बैन लगाने का हक किस कानून से मिल गया? उन्होंनेकहाकि बिना डॉक्टरी के ये सर्जन बन गए हैं.’ शर्मा ने कहा, ‘इस नोटबंदी से दुनिया को यह संदेश गया है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल ब्लैकमनी पर टिकी है. अपराधी कालाबाजारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलाते हैं. ये नादिरशाही सरकार है, बिना डॉक्टरी के सर्जन बन गए हैं.’ शर्मा ने ब्लैकमनी रखनेवालों की सूची जारी करने की सरकार से मांग की.