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सड़क दुर्घटना में हर दिन जाती है 500 लोगों की जान : गडकरी

Updated at : 09 Aug 2016 9:39 PM (IST)
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सड़क दुर्घटना में हर दिन जाती है 500 लोगों की जान : गडकरी

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महत्वपूर्ण मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 के लिए सभी राजनैतिक दलों से सहयोग मांगा. इस विधेयक को आज संसद में पेश किया गया.गडकरी ने आज यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘मैंने सभी विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है. प्रतिदिन 500 लोग मर रहे हैं. अगर हम अपने […]

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नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महत्वपूर्ण मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 के लिए सभी राजनैतिक दलों से सहयोग मांगा. इस विधेयक को आज संसद में पेश किया गया.गडकरी ने आज यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘मैंने सभी विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है. प्रतिदिन 500 लोग मर रहे हैं. अगर हम अपने कानूनों में संशोधन नहीं करेंगे तो हम लोगों की जान बचाने में सक्षम नहीं होंगे. मैंने मौजूदा सत्र में ही सभी राजनैतिक दलों से इसे मंजूरी देने की अपील की है.’ सडक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ‘‘टीवी चैनल और समाचार पत्र दुर्घटना की खबरों से भरे पडे हैं.

इतनी संख्या में किसी युद्ध में भी लोग नहीं मरे.’ गडकरी ने कहा कि उन्हें पार्टी लाइन से हटकर सभी राजनैतिक दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद है क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जहां दुनियाभर में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मौत दुर्घटनाओं में होती है. दुनिया भर में दुर्घटना में होने वाली पांच लाख मौतों में से अकेले डेढ लाख मौतें भारत में होती हैं.मंत्री ने कहा, ‘‘विधेयक एक साल से लंबित है. राजस्थान के परिवहन मंत्री युनूस खान की अध्यक्षता वाली राज्यों के 18 परिवहन मंत्रियों की मंत्रिस्तरीय समिति ने इसके लिए सिफारिश दी है और कांग्रेस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक सभी के परिवहन मंत्री उसमें थे.

हमने उनके सुझाव जो जनहित में हैं उसे स्वीकार कर लिया है.’ उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त चयन समिति को भेजने की बजाय उन्होंने सदस्यों से चर्चा करने और इसे पारित करने का अनुरोध किया है क्योंकि प्राथमिकता ‘‘लोगों की जान बचाने की है.’ इससे पहले लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए मंत्री ने दावा किया कि सडक सुरक्षा न सिर्फ उनकी बल्कि अन्य सदस्यों की भी है और लोकसभा में विधेयक का शीघ्र पारित होना जरुरी है ताकि इसे मौजूदा सत्र के दौरान पारित करने के लिए इसे राज्यसभा में भेजा जा सके. संसद का मॉनसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो रहा है.

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