सरकार ने इसरो व यूएई स्पेस एजेंसी के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी

नयी दिल्ली : सरकार ने इसरो और यूएई स्पेस एजेंसी (यूएईएसए) के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए आज मंजूरी प्रदान कर दी. इस कदम से दोनों एजेंसियों के बीच एक संयुक्त कार्यसमूह की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए सहयोग में मदद मिल सकेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एमओयू पर हस्ताक्षर का फैसला किया गया. इस कदम से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए सहयोग में मदद मिलेगी खासकर मंगल ग्रह के अध्ययन के क्षेत्र में. एमओयू से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूएईएसए के सदस्यों के साथ एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन हो सकेगा जो समयसीमा के साथ कार्ययोजना तथा इसके कार्यान्वयन के तरीकों को अंतिम रुप देगा.

प्रधानमंत्री पिछले साल अगस्त में यूएई गए थे . उनकी यात्रा के दौरान तथा सितंबर 2015 में भारत..यूएई संयुक्त आर्थिक एवं तकनीकी सहेयग आयोग की 11वीं बैठक में दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढावा देने पर जोर दिया गया था. इसरो ने अपने पहले प्रयास में मार्स आर्बिटर मिशन (एमओएम) में सफलता हासिल की जबकि यूएई ने अपने पहले अंतर..ग्रह अभियान में भारत से सहयोग मांगा है जो 2020 में शुरु होना निर्धारित है.

कैबिनेट ने भारत और मालदीव के पर्यटन मंत्रालयों के बीच हुए एमओयू को भी पूर्वव्यापी मंजूरी दी. इस एमओयू से पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा. मालदीव के साथ एमओयू इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से आगमन बढाने में महत्वपूर्ण होगा हाल के वर्षों में भारत के लिए मालदीव एक प्रमुख पर्यटन बाजार के रुप में उभर कर सामने आया है.