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#Article370 : जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पारित, मोदी ने शाह को दी बधाई

* जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी. * जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पारित. विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े. * जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर पर्ची के जरिए कराई जा रही वोटिंग. * वोटिंग के […]

* जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी.

* जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पारित. विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े.

* जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर पर्ची के जरिए कराई जा रही वोटिंग.

* वोटिंग के दौरान मशीन में खराबी आयी. राज्‍यसभा अध्‍यक्ष वेंकैया नायडू ने कहा – मशीन में खराबी आने के कारण पहले की तरह स्लिप के जरिए वोटिंग किया जाएगा.

* गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, आखिर कब तक एक अस्थायी प्रावधान को बने रहने की अनुमति दी जा सकती है.


* जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से 41,000 से अधिक लोगों की जान गई, इन मौतों के लिए किसकी नीति जिम्मेदार है.


* अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर वास्तविक अर्थो में भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा.

* अमित शाह ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे संभालकर रखा.

* शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 और 35ए हटने से घाटी का भला होने वाला है और वह पूरी तरह हमारे देश का अभिन्न अंग बन जाएगा.

* शाह ने कहा, मुझे पता है कि कुछ लोग मन बनाकर बैठे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी लीगल स्क्रूटनी से इस बिल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

* शाह ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया और कहा, उन्‍होंने कहा था कि जब तक अनुच्‍छेद 370 रहेगा भारत और कश्‍मीर का एकीकरण नहीं हो सकता.

* अमित शाह ने राज्‍यसभा में कहा, जम्‍मू-कश्‍मीर देश का मुकुट मणि है और हमेश रहेगा. कश्‍मीर स्‍वर्ग था, है और रहेगा.

* अमित शाह ने कहा, सरकार ने वहां करोड़ों रुपये भेजे, लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून वहां लागू नहीं होता.

* अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद-370 हटने से घाटी में रक्तपात के युग का अंत हुआ.

* शाह ने कहा, अनुच्छेद-370 महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और घाटी में आतंकवाद की जड़ है.

* अमित शाह ने कहा, घाटी के बच्‍चों को शिक्षा तक का अधिकार नहीं मिला. 35 A चलते हुनरमंद वहां नहीं जा पाते. शाह ने कहा कि कश्मीर में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं है और पूछा कि क्यों घाटी के बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

* शाह ने कहा, जम्‍मू-कश्‍मीर में गरीबी के पीछे भी अनुच्‍छेद 370.

* अमित शाह ने कहा, अनुच्‍छेद 370 और 35A हटाने से राज्‍य का भला होगा.

* अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, घाटी में पर्यटन में कमी आई है और इसकी वजह अनुच्छेद 370 है. बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती हैं, लेकिन 370 की वजह से जा नहीं सकती हैं और इसका नुकसान घाटी के लोगों को होता है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा.

राज्यसभा में अमित शाह दे रहे हैं जवाब, कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते

गृह मंत्री अमित शाह ने #Article370 को निरस्त करने के लिए को लोकसभा में पेश किया संविधान आदेश 2019 को लोकसभा में पेश किया

-कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम यह जानते हैं कि यह बिल पास हो जायेगा, क्योंकि आपने बहुमत का निर्माण कर लिया है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. आप इसे ऐतिहासिक क्षण कहते हैं, लेकिन यह इतिहास तय करेगा कि यह ऐतिहासिक था या नहीं.

-भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाये जाने पर कहा कि यह देश की एकता को मजबूती देने के लिए लिया गया साहसिक फैसला है.

-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ कश्मीर घाटी जा सकते हैं. वे प्रदेश की स्थिति की समीक्षा हेतु वहां जायेंगे. इससे पहले अजीत डोभाल जुलाई के अंतिम सप्ताह में जम्मू-कश्मीर गये थे उनके लौटने के बाद ही वहां दस हजार सुरक्षा जवानों को भेजा गया था.

RSS ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के निर्णय का स्वागत किया है. संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं. यह फैसला जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूरे देश के लिए बहुत जरूरी था. संघ ने अपील की कि इस बिल का राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर स्वागत किया जाना चाहिए.

-किसी अप्रिय घटना को रोकने या शांति भंग की आशंका के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के निवासियों और वहां के छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाए : केंद्र ने राज्यों से कहा

– #Article370 पर सरकार को मिला शिवसेना, AAP, बसपा, AIADMK का मिला साथ, डीएमके, कांग्रेस,MDMK , एनसीपी ने किया विरोध

-गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है. शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करने संबंधी संकल्प को राज्यसभा में पेश करते हुये बताया कि इस प्रावधान को राष्ट्रपति की महज एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है.

-शाह ने सदन को बताया कि अनुच्छेद 370 के खंड तीन में राष्ट्रपति को एक अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने का अधिकार देने का प्रावधान है.

-शिवसेना के नेता संजय राउत ने राज्यसभा में कहा, आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान, पीओके लेंगे. मुझे विश्वास है देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे.

अनुच्छेद 370 और भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य निर्णयों के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है

-बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा हमारी पार्टी इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती है, हम चाहते हैं बिल पास हो. हम इस बिल का विरोध नहीं करेंगे.

-अमित शाह ने कहा आर्टिकल 370 हटाने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए

-अमित शाह ने कहा, गुलाम नबी कहते हैं कि धारा 370 के जरिये जम्मू-कश्मीर भारत से जुड़ा था, जबकि यह गलत है क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने विलयपत्र पर 27 अक्तूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था, जबकि धारा 370 1954 में लागू हुआ था.

-गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं पीडीपी के सांसदों द्वारा संविधान फाड़ने की कोशिश की मैं निंदा करता हूं, हम भारत के संविधान द्वारा ही इतनी मजबूती से खड़े हैं और उसकी रक्षा के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आज भाजपा ने संविधान की हत्या कर दी.

-राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने पीडीपी के मीर फैयाज और नजीर अहमद को संविधान फाड़ने के प्रयास के बाद सदन से बाहर जाने के लिए कहा

-अमित शाह ने कहा जम्मू-कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा

-थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

– धारा 370 को खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश, अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बना JK

– अमित शाह के संकल्प पत्र पेश करने के बाद राज्यसभा में हंगामा जारी

-अमित शाह ने राज्यसभा मेंकहा कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जायेगी, उसका सिर्फ खंड 1 लागू रहेगा.


-जम्मू-कश्मीर : धारा 370 को खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद होगा लागू

– अमित शाह ने राज्यसभा मेंकहा,राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धारा 370 लागू नहीं रहेगा.

-राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के नेता गुलाम नबी ने कहा, कश्मीर में युद्धजैसे हालात, बड़े नेता नजरबंद, पहले इसपर बहस हो. सरकार बताये कि पूर्व सीएम को नजरबंद क्यों किया गया है. अमित शाह ने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं.

नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के हालातों को लेकर चल रही अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.इसी बीच आज सुबह अचानक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलायी गयी जो लगभग एक घंटे चली. मीटिंग के बाद सभी नेता मीडिया से बात किये बिना चले गये, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह संसद में कुछ खास बयान देने वाले हैं, जिसमें कश्मीर को लेकर किये गये किसी बड़े निर्णय की जानकारी दी जायेगी.

चूंकि कल रात से ही घाटी के तमाम महत्वपूर्ण नेता नजरबदं कर दिए गए हैं. जम्मू और कश्मीर के इलाके में स्कूल-कॉलेज सहित तमाम दुकानें बंद हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गयी है. आज सुबह 6 बजें से ही संवेदनशील इलाके में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया गया है. इन इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षाबल के जवानों को तैनात किया गया है. इन हालातों को लेकर अभी तक गृह या रक्षा मंत्रालय की तरफ से ठोस आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन संकेतों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है.

Jammu & Kashmir: Security tightened in Srinagar in view of the imposition of section 144 CrPC from midnight 5th August. pic.twitter.com/qErNGidUDi

— ANI (@ANI) August 5, 2019

पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक

कश्मीर के ताजा हालात को लेकर जहां कुछ लोगों में उत्सुकता है तो वहीं कुछ लोगों में बैचेनी और घबराहट की पता नहीं क्या होने वाला है. गृह मंत्रालय की ओर से दो दिन पहले कहा गया था कि इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. हालांकि कश्मीर के पूर्व मुख्यंमंत्रियों उमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला और महमूदा मुफ्ती ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन इसके बाद इन सबको नजरबंद कर दिए जाने की खबर है. राज्य के नेताओं में सबसे ज्यादा चिंता धारा-35ए को लेकर है जो राज्य को विशेषाधिकार देता है.

Jammu & Kashmir: Security tightened in Jammu in view of the imposition of section 144 from 6 am, today. pic.twitter.com/g5XndHNWK9

— ANI (@ANI) August 5, 2019

केंद्रीय केबिनेट की बैठक

इस बीच खबर आई है कि राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है. खबर है कि गृहमंत्री इस मसले पर लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं. इधर दूसरी तरफ घाटी का ज्यादातर इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें.

Delhi: Union Cabinet to meet today at 9.30 am, at 7 Lok Kalyan Marg (in pic). pic.twitter.com/9eLHcMW8tc

— ANI (@ANI) August 5, 2019

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से इतर लद्धाख इलाके में गर्मियों के बाद स्कूल पहले की तरह की खुले. कॉलेजों में भी सामान्य दिनों की तरह क्लासें चलीं. इन इलाकों में कर्फ्यू को लेकर कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है.

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