भाजपा ने राहुल गांधी को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जानिये क्यों...?

नयी दिल्ली : भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया. दरअसल, इसके कुछ ही घंटों पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल सौदा के बारे में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राष्ट्र से झूठ बोलने का आरोप लगाया था. संसद के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सदन में राहुल का बर्ताव बचकाना था. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह बड़े नहीं हुए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अध्यक्ष इतने ज्यादा अनजान और अपरिपक्व हैं.

मंत्री ने कहा कि सदन के नियमों के मुताबिक, राहुल को किसी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाने से पहले एक नोटिस देना चाहिए था. उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को अपने आरोपों का समर्थन करने वाली चीजें देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद झूठ और संसद को गुमराह करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लायेंगे.

इससे पहले, दिन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल सौदे पर राष्ट्र से झूठ बोला और उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में किया. उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने पहले खुद ही कहा था कि वह सौदे के बारे में ब्योरा देंगी, लेकिन उन्होंने बाद में एक गोपनीय समझौते का हवाला दिया.

राहुल ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत कराया था कि 58,000 करोड़ रूपये के राफेल सौदे से जुड़ा ब्योरा साझा करने में कोई परेशानी नहीं है. कांग्रेस ने इस सौदे में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए उपकरणों और हथियारों की कीमत सहित ब्योरा मांगा है, लेकिन सरकार ने फ्रांस के साथ किये गये एक गोपनीय समझौते का जिक्र करते हुए इसे साझा करने से इनकार किया है.

वहीं, राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं और सौदे के लिए शुरुआती समझौता 2008 में हुआ था, जब यूपीए सत्ता में था. भाजपा नेताओं ने कहा है कि राहुल का यह आरोप कि मोदी ने राफेल सौदे में एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाया और डोकलाम में थलसेना के साथ विश्वासघात किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ कई अपमानजक आरोपों में शामिल हैं. राहुल के खिलाफ उनके (भाजपा के) विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में ये आरोप शामिल रहेंगे. भाजपा नीत एनडीए सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एवियेशन के साथ एक करार पर हस्तक्षर किया है.