सरकार बोली, सोनिया का गणित कमजोर
नयी दिल्ली : मोदी सरकार को शुक्रवार को पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. पहले प्रस्ताव पर चर्चा होगी, फिर शाम में वोटिंग होगी. चर्चा समाप्त होने पर पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देंगे. प्रस्ताव पर रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार को जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सहयोगियों से बात की, वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक की.
सियासी हलचल के बीच एनडीए को तब और बल मिला, जब नाराज शिवसेना ने भी मोदी सरकार के समर्थन का एलान किया. हालांिक देर रात शिवसेना सूत्रों ने कहा िक अंतिम िनर्णय पार्टी संसद के अंदर करेगी. उसके 18 सांसद हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि िशवसेना सरकार के साथ रहती है या खिलाफ में मतदान करती है.
वहीं लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अन्नाद्रमुक (37 सांसद) ने कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है. ऐसे में मोदी सरकार आश्वस्त है कि वोटिंग होती है, तो वह जीत जायेगी. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने गुरुवार को कहा कि हमारे पास पर्याप्त सांसदों का समर्थन है.
सोनिया गांधी जी का गणित कमजोर है. वह इस बार गलत साबित होंगी. लोकसभा में अभी 534 कुल सदस्य हैं. एनडीए के पास 312 सदस्य हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 268 का ही है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के साथ टीडीपी समेत कई दलों के नेताओं ने चर्चा की.
सहमति बनी कि चर्चा के दौरान आंध्र को विशेष दर्जे के साथ मॉब लिंचिंग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे मुद्दों को भी उठाया जाये. मालूम हो कि टीडीपी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था. मोदी सरकार जहां इस प्रस्ताव को गिरा आम चुनाव से पहले नैतिक जीत दिखाना चाहती है, तो विपक्ष इसी बहाने सरकार को मुद्दों पर घेरना चाहता है.
प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी के ही सांसद रेड्डी बोलेसरकार गिरेगी नहीं, तो क्यों रहूं संसद में मौजूद
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही टीडीपी के लिए परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो गयी है. पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी का कहना है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सहित पूरे माॅनसून सत्र में सदन में उपस्थित नहीं होंगे.
वैसे भी सरकार गिरने वाली नहीं है. मैं हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं. ऐसे में मेरी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, रात में आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के बाद रेड्डी कार्यवाही में हिस्सा लेने को सहमत हो गये.
